पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२६४

२४ राजकीय पक्षांची आघाडी तयार झाली. या पक्षांच्या भूमिकांत समानता फार थोडी होती. भाजपचे प्रतिष्ठेचे राममंदिर, समान नागरी कायदा, ३७० वे कलम रद्द करणे हे कार्यक्रम त्यांच्यापैकी कोणालाच मान्य नव्हते. अशा परिस्थितीत आघाडी सरकारचे नीतीनियम प्रत्यक्षात राबवून, भारतीय राजकारणात 'आघाडी युगा'चा सफल प्रारंभ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने करून दाखविला होता.
 ३) पोखरण अणुस्फोटाच्या चाचणीमुळे भारताची प्रतिष्ठा वाढली. आण्विक महासत्तांनी भारतावर लादलेल्या आर्थिक बहिष्कारास या आघाडी सरकारने यशस्वीरीत्या तोंड दिले.
 ४) कारगिलमधील पाकिस्तानचे आक्रमण परतवून लावले आणि पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित केले आणि या प्रयत्नांबद्दल जागतिक मान्यता मिळविली.
 ५) समाजवादी नियोजनाच्या व्यवस्थेकडून खुल्या व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी परिवर्तनाच्या काळात अनेक कठीण समस्या उभ्या राहतात. उदा. बेरोजगारी, चलनवाढ, वित्तीय तूट, सार्वजनिक कल्याणाच्या योजनांना कात्री लावणे इत्यादी. भाजपमधीलच 'स्वदेशी' गटाला काबूत ठेवून, वाजपेयी सरकारने खुलीकरणाच्या वाटेवरील प्रगती चालू ठेवली. एवढेच नव्हे, तर आर्थिक विकासाची 'हिंदुगती' बाजूस टाकून, राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वार्षिक वाढीची गती पहिल्यांदा दोन आकड्यांत नेली. 'गरिबी हटाव', 'रोटी-कपडा-मकान' अशा नकारात्मक संकल्पनांऐवजी देशाला महासत्ता बनवण्याच्या स्वप्नांची बीजे लावली.
 ६) संघ परिवाराच्या काही गटांचे ख्रिस्ती मिशनऱ्यांवरील हल्ले, गुजराथमधील दंगे आणि राममंदिराचा प्रश्न पेटत ठेवण्याचे उपद्व्याप चालू असताना सर्वसाधारणपणे जातीय सलोख्याची भावना टिकवून धरली. मुसलमानांच्या सामाजिक प्रश्नांपेक्षा त्यांचे आर्थिक-सामाजिक प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत, याची जाणीव जोपासली.
 राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या जमेच्या बाजूंची यादी आणखी पुष्कळ लांबवता येईल. टेलिफोन व्यवस्थेतील सुधारणा, रस्ते बांधणी, परकीय चलनाच्या गंगाजळीची उच्चांकी वाढ, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने मिळविलेली जागतिक मान्यता इ. इ. शेतीच्या क्षेत्रातही आधारभूत किमती सतत चढत्या ठेवणे, किसान क्रेडिट कार्डची आणि मिळकत विम्याची योजना यांचाही उल्लेख करावयास हवा. दुर्दैवाने, निवडणुकीच्या आधीची तीन वर्षे अनेक प्रदेशांत दुष्काळाची स्थिती झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना या कार्यक्रमांपासून पाहिजे तितका फायदा उठवता

पोशिंद्यांची लोकशाही / २६६