अशा तऱ्हेने थोडोवेळसुद्धा मोकळे सोडणे तसे अयोग्यच आहे. अगदी अट्टल गुन्हेगार चुकून मोकाट सोडला गेला, तर दोनपाच माणसांचे मुडदे पाडील. शिवसेनेच्या उपद्व्यापांमुळे किती रक्तपात होईल आणि किती विद्वेष पसरेल याचा हिशेब सांगणेसुद्धा कठीण; पण असे असूनही शिवसेनेला पॅरोलवर सोडले आहे, हे खरे; पण या पॅरोलवरील कैद्यावर निवडणूक आयोगानेही काही बंधने घातली आहेत. आयोगाने आचारसंहिता सर्व पक्षांकडून मान्य करून घेतली आहे. या आचारसंहितेत धर्माच्या नावावर प्रचार करण्यावर बंदी आहे, एवढेच नव्हे, तर तो गुन्हा आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणताही पक्ष आचारसंहितेच्या या कलमाचा भंग करताना आढळला, तर त्या एकूण पक्षावरच निवडणूक आयोग कार्यवाही करेल. अशी कार्यवाही करण्यात जनहितेच्छू तिऱ्हीइतांची मदत झाली, तर ठीकच आहे. न झाल्यास आयोग स्वतःच्या प्रयत्नांनी आणि ताकदीने अशी कार्यवाही पार पाडेल असा निर्धारही प्रमुख निवडणूक आयुक्तांनी जाहीर केला आहे.
शेतकरी संघटनेचे देखरेख गट
येत्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटनेने पॅरोलवर सुटलेल्या या कैद्यावर आणि त्याच्या वृत्तीच्या इतर सर्वांवर देखरेख ठेवण्याचे निश्चित केले आहे. लोकसभा निवडणुका आटोपताच शिवसेनेविरुद्धचा अर्ज सुनावणीस निघेल त्या वेळी, या निवडणुकीत शिवसेनेची जी कृष्णकृत्ये नजरेस येतील, ती निवडणूक आयोगासमोर सज्जड पुराव्यानिशी मांडण्यात येतील. शेतकरी संघटना ही देखरेख काही फक्त शिवसेनेवरच ठेवणार आहे असे नाही. निवडणुकीत जातीच्या वा धर्माच्या नावाचा वापर करून, इतर पक्षांतर्फे प्रचार होत असेल, तर त्यांच्यावरही देखरेख ठेवून, त्यांच्याही कृष्णकृत्यांचे पुरावे जमा करण्यात येणार आहेत. लोकसभेच्या प्रत्येक मतदारसंघात कार्यकर्त्यांचा एक देखरेख गट स्थापन करण्यात येणार असून, निवडणूक प्रचारामध्ये निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आचारसंहितेच्या दृष्टीने जे जे भ्रष्टाचारी प्रकार आढळतील, त्यांची पुराव्यानिधी नोदं करण्यात येईल. महाराष्ट्रभर जमा होत असलेल्या या माहितीचे केंद्रीय नियंत्रण कक्षामध्ये दररोज संकलन करण्यात येऊन, विशेष गंभीर प्रकरणे तातडीने निवडणूक आयोगाच्या दिल्लीतील मुख्य नियंत्रण कक्षास कळविण्यात येतील. जातीयवादाचा ब्रह्मराक्षस हा सर्वच अर्थवादी चळवळींचा, म्हणून शेतकरी आंदोलनाचाही गळा घोटणारा शत्रू असल्याने जातिधर्मासंबंधाने झालेल्या निवडणूक भ्रष्टाचाराची नोंद करणे, हा शेतकरी संघटनेच्या देखरेख
