लोकसभेच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. २० एप्रिल रोजी ज्या प्रदेशात मतदान व्हावयाचे आहे तेथील मतदारसंघात उमेदवारांनी अर्ज भरायला सुरुवात केली आहे. ३ एप्रिलपर्यंत अर्ज भरणे, स्वीकारणे, नाकारणे, माघारी घेणे ही सर्व प्रक्रिया आटोपून निवडणुकीत पात्र असणाऱ्या उमेदवारांची यादी तयार झाली असेल.
प्रत्येक उमेदवाराने आपल्यावरील गुन्हेगारी खटले, आपली शैक्षणिक पात्रता, स्थावर जंगम मालमत्ता यांसंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करावयाचे आहे. प्रतिज्ञापत्रक सादर न करणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. प्रतिज्ञापत्रांची छाननी, तपासणी झाली तर निवडणूक आयोग काही उमेदवारांना अपात्र ठरवील काय, पात्रअपात्रतेचा निकष काय राहील, या गोष्टी स्पष्ट नाहीत. त्यामुळे, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या प्रयोगातल्या या पहिल्या निवडणुकीत निवडणूक आयोग खळबळजनक हस्तक्षेप करील अशी शक्यता नाही.
तरीही, प्रतिस्पर्धी उमेदवार प्रतिज्ञापत्रांच्या आधाराने परस्परांच्या उमेदवारीबद्दल आक्षेप घेतील, ही शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणूक अधिकाऱ्यांना अशा आक्षेपांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी फारसा अवधी नाही. उमेदवारांचा गुन्हेगारी, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक इतिहास बारकाईने तपासण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे काही साधने किंवा यंत्रणाही नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल आव्हाने, प्रतिआव्हाने यांची मालिका सुरू होऊ शकते. ही प्रकरणे न्यायालयातही जातील. कदाचित, त्यांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत १५ व्या लोकसभेची निवडणूकही येऊन ठेपेल. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काही उमेदवारांना अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणूक लढविण्याची
