पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२३३

तात्पुरती परवानगी दिली तर त्यामुळे गुंतागुंत अधिकच वाढेल. तात्पुरती परवानगी मिळालेले उमेदवार निवडणुकीत हरले, तर फारशी गुंतागुंत वाढणार नाही. पण, तसा एखादा उमेदवार खासदार म्हणून निवडून आला, पुढे मंत्री झाला किंवा प्रधानमंत्री झाला तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिज्ञापत्रांची अट लादण्याच्या निर्णयामुळे मोठा हाहाकार माजू शकतो.
 उमेदवारांच्या पात्रता-अपात्रता यासंबंधीचा निर्णय हा विषय उमेदवार, त्यांचे पक्ष, निवडणूक अधिकारी, निवडणूक आयोग आणि न्यायालये यांनी घ्यावयाचा आहे. मतदारांना या विषयात काही करण्यास फारसा वाव नाही. पात्र उमेदवारांची नावे, त्यांचे पक्ष आणि निवडणूक चिन्हे यांची यादी प्रसिद्ध झाली म्हणजे मतदाराचे काम चालू होते.
 उमेदवारांच्या याद्या एका काळी मोठ्या लांबलचक असत. त्यांच्या छपाईसाठी कित्येक फूट लांबीची मतदानपत्रिका तयार करण्याचे आवश्यक झाल्याचे प्रसंग घडले आहेत. येत्या निवडणुकीत उमेदवारांची यादी तुलनेने अधिक आटोपशीर असेल. याचे प्रमुख कारण अलीकडच्या काळात तयार झालेल्या पक्षांच्या आघाड्या हे आहे. या आघाड्यांतील विद्यमान संख्याबल लक्षात घेता, सर्वांत मोठी म्हणजे श्री. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रधान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी. त्यानंतर श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसप्रणीत आघाडी. याखेरीज, काही डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन, तिसरी आघाडी उभी करून मोठ्या प्रमाणावर जागा लढविण्याचे ठरविले आहे. या तीन प्रमुख आघाड्यांखेरीज स्थानिक व प्रादेशिक प्रश्नांवर उभ्या झालेल्या, विदर्भ मोर्चासारख्या काही आघाड्याही असतील आणि शेवटी, कोणत्याही पक्षाचा आधार न घेता, आपल्या व्यक्तिगत सामर्थ्यावर निवडणूक लढविणाऱ्या स्वतंत्र, अपक्ष उमेदवारांची गणती केली पाहिजे.
 दिवसेंदिवस अपक्ष उमेदवारांची संख्या घटत आहे. निवडून येणाऱ्या अपक्ष उमेदवारांचे घटते प्रमाण हे एक कारण, उमेदवारांनी भरावयाच्या अनामत रकमेतील वाढ हे दुसरे कारण आणि निवडून येण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या किमान खर्चाची भूमितीश्रेणीची वाढती कमान हे आणखी एक महत्त्वाचे कारण. एवढ्या सगळ्या अडचणी असूनही, मतदानपत्रिकेवर तीनचार आघाड्यांचे उमेदवार आणि पाचपंचवीस अपक्ष उमेदवार यांची नावे असतील. सर्वत्र मतदानयंत्रांचा वापर होणार असल्याने मतदानपत्रिका या शब्दाचा वापर लाक्षणिक अर्थानेच घ्यावयास पाहिजे.

पोशिंद्यांची लोकशाही / २३५