पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२०६

उपाययोजना करणार, त्याबद्दल त्यात अवाक्षरही काढलेले नसते.
 नेमके याच बाबतीत स्वतंत्र भारत पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनामा-२००४ च्या मसुद्याचे खास वेगळेपण आहे. रास्त भावाच्या मागणीचे ज्यांनी सूतोवाच केले, त्या सर्व शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा असलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आधारभूत किमती, सरकारी यंत्रणांमार्फत शेतीमालाची खरेदी यांचा संदर्भानेही कोठे उल्लेख केलेला नाही.
 वास्तवात, स्वतंत्र भारत पक्षाच्या जाहीरनाम्याच्या या मसुद्यात शेतीमालाच्या व्यापारातील सर्व सरकारी हस्तक्षेप काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतीमालाच्या व्यापारात हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारने निर्माण केलेल्या भारतीय अन्न महामंडळ (ऋउख), जेनेटिक इंजिनिअरिंग ॲप्रुव्हल कमिटी (ऋएअउ), जीवनावश्यक वस्तु कायदा यांसारख्या सर्व यंत्रणा बरखास्त करण्याचे आणि शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे उभी करून, गोदामात साठविलेल्या मालापोटी दिलेल्या पावत्या योग्य त्या कायद्यान्वये हुंडीप्रमाणे वापरता येऊ शकतील आणि त्यांच्या तारणावर शेतकऱ्यांच्या मालाच्या चालू बाजारभावाने होणाऱ्या किमतीच्या ७० टक्के रक्कम उचल म्हणून मिळू शकेल अशी, सरकारी बेड्यांपासून मुक्त गोदाम यंत्रणा उभी करण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात दिलेले आहे.
 त्यापुढे जाऊन, देशात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्याची आर्थिक ओढगस्त लक्षात घेऊन, स्वतंत्र भारत पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात शेतीक्षेत्रासाठी अंदाजपत्रकी तरतुदीत वाढ करणे किंवा शेतकऱ्यांना अनुदान देणे अशा मुद्द्यांचा उल्लेखसुद्धा केलेला नाही. उलटपक्षी, कर्ज, वीजबिले यांची, तसेच इतर करांची थकबाकी यांच्या सक्तीच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आलेले आहे. आधुनिक बाजारव्यवस्थेचे आणि मालाच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी व प्रमाणीकरणासाठी प्रयोगशाळांची साखळी निर्माण करण्याचे, तसेच ग्रमीण व शहरी भागांदरम्यान संगणकीय तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधांच्या बाबतीत तयार झालेली 'डिजिटल' दरी बुजविण्याचे कार्यक्रम या जाहीरनाम्यात आवर्जून घालण्यात आले आहेत.
 सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांतील पंडितांना छळणाऱ्या व्याजदर, भांडवलाची परिवर्तनशीलता अशा आर्थिक सुधारांसंबंधी बहुतेक समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी स्वतंत्र भारत पक्षाचा हा जाहीरनामा चांगला मार्गदर्शक ठरेल. या जाहीरनाम्यात सध्या चर्चा चालू असलेल्या नोकऱ्यांतील राखीव जागा, समान नागरी कायदा,

पोशिंद्यांची लोकशाही / २०८