पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२०५

रवाना झाल्या आहेत.
 इंदिरा काँग्रेसच्या अध्यक्षा मॅडम सोनिया गांधी यांना देशात कोठेतरी, जमल्यास दिल्लीतच, आपल्या पक्षाचा खरोखरीच प्रचंड शेतकरी मेळावा व्हावा अशी आतुरता लागली आहे. त्यासाठी त्यांनी काही शेतकरी नेत्यांशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यात फारसे यश आलेले दिसत नाही. मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्ष किसान मेळावा घेत आहे म्हटल्यावर काँग्रेस पक्षाला आणि त्याच्या अध्यक्षांना मध्य प्रदेशातच त्यांच्या तोडीस तोड किसान मेळावा घेणे भाग आहे; त्यांच्या आधीच जमले तर उत्तमच. दुर्दैवाने, दिग्विजय सिंग मंत्रिमंडळाची कामगिरी, भयाण नसली तरी, इतकी तोटकी आहे, की शेतकऱ्यांना काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्याचे प्रदर्शन करण्यासाठी गोळा करण्याच्या त्यांच्या पक्षाच्या दलालांच्या प्रयत्नांकडे शेतकरी काणाडोळा करतील.
 काही झाले, तरी काँग्रेसला शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्याचा देखावा करणे गरजेचेच आहे. त्यामुळे त्यांनी आता मध्य प्रदेशात नव्हे, तर ज्यांना व्यापारी शेतीमध्ये फारसे स्वारस्य नाही अशा, प्रामुख्याने आदिवासींचा भरणा असलेल्या छत्तीसगडमध्ये मेळावा घेण्याचे पक्के केले आहे आणि तोसुद्धा शेतकरी मेळावा म्हणून नव्हे, तर पक्षाध्यक्षा सोनियाजींचा गौरव मेळावा म्हणून आणि हे क्रमप्राप्तच आहे; कारण काँग्रेस पक्षाच्या दृष्टीने, लेचेपेचे असले तरी, त्यांच्या अध्यक्षा हे एकुलते एक हुकुमाचे पान आहे.
 सरकार शेतकऱ्यांवर जाणूनबुजून उणे सबसिडी लादीत आहे, हा सिद्धांत स्वतंत्र भारत पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी १९८० च्या दशकातच पुढे मांडला. काँग्रेस, जनता आणि भारतीय जनता पक्ष या भिन्न भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांच्या सरकारांनी शेतीमालाच्या किमती खालच्या पातळीवर ठेवण्याच्या उद्देशाने शेतीक्षेत्रासंबंधी बाजारपेठेत केलेल्या हस्तक्षेपाविरुद्ध या संघटनांनी वेळोवेळी मोठी आंदोलने केली आहेत. आज जिल्हा शेतीमालाच्या रास्त भावाची चळवळ म्हटली जाते, त्या चळवळीचे ते बिनीचे शिलेदार आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सध्याची सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, काँग्रेस पक्ष, तसेच तिसऱ्या आघाडीतील पक्षांसहित सर्वच पक्षोपपक्ष आपल्या कार्यक्रमात आणि निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतीमालाच्या रास्त भावाचे आश्वासन देतात – रास्त भाव न मिळण्यास कारणीभूत असणाऱ्या सध्याच्या किमान आधारभूत किमती, प्रशासित किमती आणि धान्याची सक्तीची खरेदी या व्यवस्था चालूच ठेवण्याऐवजी रास्त भाव मिळण्यासाठी ते काय

पोशिंद्यांची लोकशाही / २०७