पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२०७

स्थिर सरकार, कायदेमंडळात महिलांसाठी आरक्षण, घटनेचे कलम ३७० अशा बऱ्याच विषयांच्या बाबतीत उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत; त्यांतील नोकऱ्यांतील आरक्षण सरसकट काढून टाकणे, समान नागरी कायद्याला विरोध आदींवर मोठा वादंग माजण्याचीही शक्यता आहे.
 स्वतंत्र भारत पक्ष हा प्रामुख्याने प्रमुख उत्पादक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठबळावर उभा असल्यामुळे त्याच्या जाहीरनाम्याची भाषा शेतीक्षेत्राशी संबंधित असणे अपरिहार्य आहे; पण या जाहीरनाम्यात दिलेले सुधार कार्यक्रम देशातील सर्वच स्वतंत्रतावादी उत्पादक समाजघटकांना लाभकारक आहेत.
 १. कायदा आणि सुव्यवस्था
 २. शासनाच्या पसाऱ्याची छाटणी
 ३. शेती आणि बिगरक्षेत्रांतील आर्थिक सुधार
 ४. निवडणुकीसंबंधी सुधारणा आणि
 ५. विशेष भरपाईचे कार्यक्रम या तातडीच्या उपाययोजना
 या सर्व तातडीच्या उपाययोजना देशाच्या एकूणच कारभारात आमूलाग्र बदल करून, सरकारी मदतीच्या कुबड्यांची अपेक्षा न करता, स्वतःच्या ताकदीवर देशाच्या उत्पादनात भर टाकण्याची तयारी असलेल्या स्वतंत्रतावादी, स्वाभिमानी आणि सामाजिक स्वास्थ्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या विधायक कायद्यांची बूज राखण्याची बांधिलकी मानणाऱ्या नागरिकांना सरकारी हस्तक्षेपाच्या जाचातून मोकळे करणाऱ्या आहेत. गेली पन्नासपंचावन्न वर्षे सरकारशाहीच्या वरवंट्याखाली भरडून निघालेल्या आणि भ्रष्ट नेत्यांच्या मगरमिठीत गुदमरलेल्या भारतीय समाजाला असे काही घडावे असे मनोमन वाटते आहे; पण इंग्रजांनंतर स्वकीयांनीही केलेल्या वसाहती शोषणामुळे मनाची उभारी गमावलेला हा समाज स्वतंत्र भारत पक्षाबरोबर येण्यास कचरतो आहे. देशभरचे शेतकरी कार्यकर्ते बिगरशेतकरी स्वातंत्र्योत्सुक समाजघटकांशी संपर्क साधून, त्यांच्यातील स्वातंत्र्याच्या प्रेरणेला आवाहन करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांत यश येऊन, ते बिगरशेतकरी समाजातील अशा उत्पादक घटकांना या अधिवेशनात बऱ्यापैकी संख्येने येण्यास प्रोत्साहित करू शकले, तर स्वतंत्र भारत पक्षाचे हे अधिवेशन पक्षाच्या वाटचालीला मोठा वेग देऊ शकेल.
 स्वतंत्र भारत पक्षाला नजीकच्या भविष्यकाळात सत्तेवर येण्याची संधी फार कमी आहे. आपला जाहीरनामा प्रसृत करण्यामागील त्याचा उद्देश, अर्थातच, प्रशिक्षणात्मक आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाच्या मुंबईत होणाऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनाने

पोशिंद्यांची लोकशाही / २०९