उद्योजकाला वाव मिळाल्याशिवाय देश मोठा होत नाही; पण इथं जर तुम्ही नवीन धंदा काढला आणि दोन-चार लोकांना रोजगार द्यावा, काही उत्पादन करावं, परदेशांत पाठवावं, परकीय चलन मिळवावं, असा जर तुमचा प्रयत्न असेल, तर अनेक अडचणी येतात. लायसन्स-परमिट राज ही पहिली अडचण. दुसरी अडचण म्हणजे प्रशासकीय उधळमाधळ होते आणि बजेटची रक्कम उभारण्यासाठी तुम्हाला कर भरायला सांगितलं जातं आणि तुम्ही कर कशासाठी भरता? तर जणू प्रशासकीय यंत्रणेने येऊन तुमचा छळ करावा यासाठी! म्हणजे तुम्ही तुमचा छळ करणारालाच पैसे देत असता! त्याच्यानंतर उद्योगधंद्यातली बेशिस्त. युनियनचे असे कायदे झालेले आहेत, की तुमच्याकडं कदाचित मजुरी स्वस्त असेल; पण मजुरांची उत्पादकता इतकी कमी असते, की प्रत्यक्षात ती स्वस्त मजुरीसुद्धा महाग पडते. त्यामुळं नीट उत्पादन होऊ शकत नाही. त्यानंतर, राजकीय पुढाऱ्यांचे दांभिक कल्याणकारी कार्यक्रम हीसुद्धा एक अडचण आहे. ते लोकांना सारखे सांगत असतात, की तुम्हाला हे फुकट देतो, तुम्हाला ते फुकट देतो! आणि त्याचा बोजा शेवटी उद्योजकावर पडत असतो.
उद्योजकाला जर बाजारपेठेत स्थान मिळावायचं असेल आणि स्पर्धा करायची असेल, तर त्याच्या डोक्यावरची ही ओझी कमी करणं आवश्यक आहे. रुपयाचं अवमूल्यन, महागाई, दिवाळखोरी, बेकारी आणि सर्वसामान्य जनांचे अपरिमित हाल ही आपल्यापुढची संकटं आहेत. या सर्व संकटांमधून जर बाहेर पडायचं असेल, तर गरिबांचं कल्याण करायची भाषा सोडून देऊन, उत्पादक, शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक यांना प्रोत्साहन देण्याची संस्कृती आणली पाहिजे. जे उत्पादन करतात, पुरवठा करतात त्यांच्या दृष्टिकोनातून अर्थशास्त्राकडे बघण्याचं धोरण स्वीकारलं पाहिजे.
(६ ऑक्टोबर २०००)
◆◆
