पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१८१

इस्लाम धर्माने केलेली सर्वांत मोठी क्रांतिकारक गोष्ट आहे. हिंदूंमध्ये एकदा मुलीचं लग्न झालेलं असेल, तर तिच्याशी पुन्हा कुणी लग्न करीत नाही. या उपभोगवादी कल्पनेला मुसलमान समाजात बिलकूल स्थान नाही. एखाद्या मुलीचं लग्न जरी मोडलं, तरी तिचं दुसरं लग्न होण्यास काहीही अडचण येत नाही. त्यांनी योनीशुचितेची कल्पना समूळ नष्ट केली. ही इस्लाम धर्मातील फार मोठी कर्तबगारीची गोष्ट आहे; पण त्याबरोबरच ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे, की प्रत्येक धर्माच्या आजपर्यंतच्या चालीरीती स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्याच होत्या आणि आहेत. हिंदूंनी आम्ही फार प्रागतिक आहोत, असं मानायची काही गरज नाही. हिंदूंमध्ये विधवांना जाळायची, त्यांचे केस कापायची, त्यांची विटंबना करायची प्रथा होती. काय वाटेल ते करायच्या प्रथा होत्या. मुसलमान नवऱ्याला तीन वेळा 'तलाक, तलाक, तलाक' म्हटलं, की मोकळं होता येतं, याबद्दल अनेक हिंदू नवऱ्यांच्या मनात असूया असते; पण प्रत्यक्षात, हिंदू नवऱ्याला एकदासुद्धा तलाक म्हणायची गरज पडत नाही. फक्त बायकोला घराबाहेर काढून दरवाजा बंद केला, की झालं! हे प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्रांनी केलेलं आहे. तेव्हा बाकी हिंदू नवऱ्यांच्या बाबतीत काहीच अडचण नाही! थोडक्यात, एका धर्मातील लोकांनी दुसऱ्या धर्मातील चालीरीतींना हसण्यासारखी कुणाचीही परिस्थिती नाही, याबाबतीत खोटा अभिमान बाळगण्याचं काहीही कारण नाही. आगरकर आणि टिळकांच्या काळात सरकारनं संमतिवयाचा कायदा करायचं ठरवलं. त्या काळी बालविवाह मोठ्या प्रमाणावर होत आणि प्लेग, देवी वगैरे साथीच्या रोगांमुळं नऊ-दहा वर्षांच्या मुलीसुद्धा विधवा होत असत. त्यांचे सगळे केस कापायचे. मीठ खायचं नाही, गोड खायचं नाही... अशा परिस्थितीत त्यांना सगळं आयुष्य कंठावं लागायचं. यात कायद्यानं बदल करायचा प्रयत्न झाला, तेव्हा लोकमान्य टिळकांचे त्या वेळचे अग्रलेख पाहा. त्यांनी असं लिहिलेलं आहे, "यात सुधारणा व्हायला पाहिजे हे आम्हाला मान्य आहे; पण ती आमची आम्ही करू. आम्ही सुधारणा करण्याचे अधिकार सरकारच्या हाती देऊ इच्छीत नाहीत." आज जे हिंदू मुसलमान मुल्ला-मौलवींच्या विरुद्ध बोलतात त्यांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की लोकमान्य टिळकांची भूमिका आणि आजच्या मुसलमान मुल्लामौलवींची भूमिका यात काहीही फरक नाही; पण याचा अर्थ असा नाही, की कायद्यात सुधारणाच करायची नाही!
 १९८६ मध्ये शेतकरी संघटनेच्या चांदवडच्या महिला अधिवेशात या प्रश्नाचा अभ्यास झाला होता. चांदवडच्या अधिवेशनात जो पर्याय देण्यात आला होता त्यात एका परिच्छेदाचा अपवाद वगळता, स्वतंत्र भारत पक्षाचीही तीच भूमिका आहे,

पोशिंद्यांची लोकशाही / १८३