पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१७१

स्त्री ही पुरुष बनून जाते आणि त्यामुळं तिचा स्त्रियांसाठी काही उपयोग राहत नाही. दलित हा सत्तेच्या खुर्चीवर पोहोचेपर्यंत 'ब्राह्मण' बनत असेल, तर त्याचा दलितांसाठी काही उपयोग होत नाही. राखीव जागांमुळं, कदाचित, दलितांचं थोडंफार भलं होत असेल; ज्यांच्या घरात कधीच सत्ता आली नाही, त्यांना कदाचित सत्तेचा स्पर्श होत असेल; पण स्त्रियांचा तेवढाही फायदा होत नाही. कारण ज्यांच्या हाती सत्ता येते, त्यांच्या कुटुंबाला आधीच सत्तेचा संपर्क झालेला असतो. त्याचा परिणाम असा होतो, की सत्तेचं विकेंद्रीकरण होत नाही. हे सगळं खरं असलं, तरी 'स्वतंत्र भारत पक्ष' दलितांच्या राखीव जागांप्रमाणेच स्त्रियांच्याही राखीव जागांना विरोध करू इच्छीत नाही.
 जे दलितांच्या बाबतीत झालं, तेच स्त्रियांच्याही बाबतीत. ज्या शिकल्या, ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या, ज्यांना परिसंवाद-परिषद घेण्यासाठी निधी मिळाले त्या नेत्या बनल्या आणि स्त्रियांना स्वातंत्र्य मिळणं महत्त्वाचं नाही असं म्हणू लागल्या किंवा एकूणच स्वातंत्र्य येणं महत्त्वाचं नाही, असं म्हणू लागल्या. कृत्रिमरीत्या वर चढवलेली महिला शेवटी सुनेपासून सासू होते आणि सासू झाल्यानंतर काही तिला सुनेचे दिवस आठवत नाहीत.
 स्वतंत्र भारत पक्षानं स्त्रियांच्या राखीव जागांबद्दल एक भूमिका घेतली. त्यासंदर्भात निवेदनं केली, पंचवीस-तीस पानांचा एक दस्तऐवज तयार केला आणि गीता मुखर्जीपासून प्रमिला दंडवतेंपर्यंत सर्व मोठमोठ्या नेत्यांपर्यंत पोचवला. आमच्या असं लक्षात आलं, की या सर्व भारतीय पातळीवरच्या नेत्यांना ज्या तऱ्हेनं राखीव जागांची अंमलबजावणी होणार आहे, त्याच्या भयानक परिणामांची कल्पनासुद्धा नाही. गीता मुखर्जीना मी स्वतः समजावून सांगितलं आणि मला असं वाटलं, की त्यांना ते समजलं; पण त्या म्हणाल्या, की चिठ्या टाकून राखीव जागा ठरवण्याची तरतूदच त्या बिलामध्ये नाही. जिथं एकूण मतदारसंघांना तिनानं भाग जात नसल्यामुळं काही अवशेष उरतो, त्या जागांसाठीच फक्त चिठ्या टाकण्यात येणार आहेत. सुदैवाने, त्या समितीचे सदस्य असलेले दुसरे खासदार जयंत मल्होत्रा शेजारीच बसले होते. ते म्हणाले, "नाही, तशी तरतूद आहे. सर्वच राखीव जागा चिठ्या टाकून ठरवण्यात येणार आहेत."
 दलितांकरिता राखीव मतदारसंघ ठरवताना कोणत्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त दलित, आदिवासी आहेत ते पाहून निर्णय घेण्यात आला; पण बायकांचं तसं काही नाही. सर्वच मतदारसंघांमध्ये बायका ४८-४९ टक्के आहेत. हिंदुस्थानसारख्या देशात पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी असतात. काही मतदारसंघात

पोशिंद्यांची लोकशाही / १७३