पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१४९

पूर्वीच्या काळी राजांचं काम काय होतं? त्यांच्याकडं काय सत्ता होती? कुणी गुन्हा केला, तर त्याला शिक्षा करायची किंवा मग कुठं दुष्काळ पडला, पूर आला, आग लागली, अपघात झाला, तर लोकांच्या मदतीला जायचं. त्यामुळं लोकांना उपकृत करण्याची संधी वारंवार मिळत नसे. मग लोकांना वारंवार उपकृत करण्याची संधी मिळवण्याकरिता काय केलं पाहिजे? उपकार करण्याची सरकारची शक्ती हळूहळू वाढवत नेली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये तेच झालं. म्हणजे सरकारमध्ये गेलो, तर संकटकाळी मदत करण्याबरोबरच मी तुमची अनेक कामं करीन; मोटारगाडी मिळत नसेल, तर मी तुमचा नंबर थोडा वर लावून देईन, टेलिफोन मिळत नसेल तर तो मिळवून देईन, कारखान्याचं लायसन्स मिळवून देईन वगैरे वगैरे. अशी सरकारची सत्ता जितकी वाढत जाते तितकी लोकांवर उपकार करण्याची संधी लोकप्रतिनिधींना वारंवार मिळत जाते. त्यामुळे लोकशाही-स्वातंत्र्याची व्यवस्था आली, त्याच दिवशी एका अर्थाने लोकशाहीला ग्रहण लागलं. लोकांचे प्रतिनिधी निवडण्याऐवजी मतदारांचा लिलाव करण्याचा हा कालखंड आहे.
 सर्वसाधारणपणे कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये वेगवेगळ्या आश्वासनांची जंत्री असते. आमची माणसं फार थोर, आमची माणसं फार सज्जन, आमची माणसं फार कर्तबगार, बाकीची माणसं नालायक, बाकीची माणसं भ्रष्ट, आम्ही आलो म्हणजे स्वच्छ सरकार देऊ, आम्ही आलो म्हणजे स्वर्गच निर्माण करू, अशा तऱ्हेने जाहीरनामे निवडणुकीच्या आधी तयार केले जातात. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एके ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे, की कोणत्याही पक्षामध्ये जे लोक जाहीरनामा तयार करतात, ते लोक तरी तो वाचतात की नाही, याबद्दल शंका आहे. कारण पुष्कळदा त्याचा कुणी एक लेखक नसतोच. तुम्ही एक कलम सुचवलं - त्यात घातलं, त्यांनी एक कल्पना सुचवली - त्यात घातली, असं सगळं ते चालू असतं. पाच-पन्नास जुळारी एकत्र बसून, शेवटी ते पुस्तक तयार करतात.
 आणि म्हणूनच 'स्वतंत्र भारत पक्षा'चा जाहीरनामा समजावून सांगण्याची गरज पडते. त्याच्यासाठी प्रशिक्षण शिबिर घ्यावं वाटतं, हीच मोठी अद्भुत गोष्ट आहे. या जाहीरनाम्यामध्ये आश्वासनांची यादी नाही, कोणत्याही तऱ्हेची लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न नाही किंवा मतदारांना विकत घेण्याचाही प्रयत्न नाही. हा जाहीरनामा म्हणजे आश्वासनांची यादी नाही, तर तो एक प्रबंध आहे. सबंध जाहीरनाम्यात एक सिद्धांत, एक सूत्र आहे. ही वेगवेगळ्या चिंध्यांपासून

पोशिंद्यांची लोकशाही / १५१