पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१३०

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

'Point of order' उभा करणे म्हणजे सभापतींच्या प्रतिष्ठेला आव्हान देण्यासारखेच होते. बाहेर काही दंगाधोपा घडला, तर त्याची चर्चा सभागृहात मोठ्या गांभीर्याने होत असे. थोडक्यात, सभागृहाचे कामकाज निवडणुकीतील फडांचा पुढील अंक नाही; निवडणूक झाली. आता शासनाची जबाबदारी राज्यकर्त्या आणि विरोधी दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी निभावण्याची आहे अशी भावना होती.
 सभागृहात बोललेल्या प्रत्येक शब्दाला काही वजन असे. महत्त्वाच्या चर्चांच्या वेळी काही विशेष सदस्य बोलणार असतील, तर पंतप्रधान सर्व कामे बाजूला सोडून, सभागृहात येऊन बसत. आता प्रत्येक मंत्र्याच्या चेंबरमध्ये अंतर्गत टेलिव्हिजनवर सभागृहाचे कामकाज पाहता येते, ऐकता येते. टीव्हीसमोर बसून, मुले आजकाल अभ्यास फायली काढणे, लोकांना भेटणे, बैठका घेणे इत्यादी कामे चालू ठेवतात; पण त्यामुळे सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसतोच. सभागृहात पूर्वी छायाचित्रे काढण्याचीही बंदी होती, ध्वनिमुद्रणही करता येत नसे. मंत्रालयातील कुशल लघुलेखक पंधरा मिनिटांच्या पाळीपाळीने कामकाजातील शब्दन् शब्द उतरून घेत. लघुलेखनाची पद्धती आजही चालू आहे. ध्वनिफितींची व्यवस्था आली, तरी भाषणाचे मसुदे तपासण्यासाठी सर्व संबंधितांकडे पाठवले जातात. प्रत्यक्षात भाषण काय झाले, याचा सज्जड पुरावा असताना सदस्य सोईस्कर असे मोठेमोठे फेरफारही करून घेतात. कामकाजासंबंधीचे अहवाल म्हणजे प्रत्यक्षात घडलेल्या कार्यवाहीचे चित्रण राहिलेले नाही. सदस्यांना, विशेषतः राज्यकर्त्या पक्षाला, कार्यवाही जशी व्हायला पाहिजे होती असे वाटते त्याचे चित्रण अहवालात अधिक सापडते.
 जनलज्जाही नुरली
 अंतर्गत प्रक्षेपणामुळे सभागृहाची गेलेली प्रतिष्ठा राष्ट्रीय प्रसारणामुळे सावरली जाईल अशी आशा होती. आपण काय बोलतो, कसे बोलतो एवढेच नव्हे तर, कसे बसतो हेदेखील सारे राष्ट्र पाहणार आहे. या जाणिवेने सदस्य सभ्यपणे वागतील अशी आशा होती; पण ती लवकरच फोल ठरली. एवढेच नव्हे तर, आपण आवाज चढवून प्रतिपक्षाच्या सदस्यांच्या भाषणात कसा व्यत्यय आणला याचीच फुशारकी दंडेल सदस्य दृक्श्राव्य फितींच्या पुराव्याने मारू लागले. नव्या सदस्यांना कामकाजाच्या पद्धतीबद्दल प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था सर्वत्र झाली आहे; तरीही सभागृहांचे आखाडीकरण मंदावलेच नाही. हा प्रश्न प्रशिक्षणाने सुटणार नाही, जनलज्जेनेही काही फरक पडणार नाही. विधानसभेच्या घसरगुंडीची कारणे अधिक खोल आणि व्यापक आहेत, हे स्पष्ट आहे.

पोशिंद्यांची लोकशाही / १३२