पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१३१

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 सभापतीची प्रतिष्ठा
 पूर्वी सभापती राज्यकर्त्या पक्षातील वरिष्ठ वयस्क सदस्य असे. एकदा सभापती म्हणून निवड झाली, की आपल्या पक्षाशी औपचारिक संबंधही तो ठेवत नसे. सभेच्या कामकाजासंबंधी सर्व निर्णय तो स्वतःच्या कार्यालयातील सल्लागारांच्या मदतीने घेई. सभापतींचे निर्णय सभागृहासमोर येत, तेव्हाच विरोधी पक्ष आणि राज्यकर्त्या पक्ष या दोघांनाही ते कळत. या निर्णयांमुळे काही वेळा विरोधक नाराज होत, तर काही वेळा राज्यकर्त्या पक्षाचीही पंचाईत होई. सभापतीला काही प्रतिष्ठा होती. त्या प्रतिष्ठेचा उगम सभापतींच्या आगमनाची ललकारी देणाऱ्या पट्टेवाल्यात नव्हता, सभापतींच्या वर्तणुकीत होता. त्यामुळे सभापती सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा उभे राहिले, तर त्यांना अविरोध निवडून देण्याचा संकेत सर्वमान्य होता.
 सभापतींनी दिलेला निर्णय अमान्य झाला, तर असंतुष्ट विरोधक सभागृहाबाहेर निघून जात. दोन मिनिटांत परत येऊन बसत आणि कामकाज पुन्हा चालू राही. सभागृहातून 'Walk out' म्हणजे कँटीनमध्ये जाऊन बसण्याची संधी, असे नव्हे. सभागृहावर बहिष्कार, ही तर कल्पनाच असह्य वाटली असती. विरोधक असे सभागृहातून निघून गेले म्हणजे काही विलक्षण गंभीर घटना घडली असे सर्वांना वाटे आणि अशा प्रसंगांची चर्चा वर्तमानपत्रांतूनही दीर्घकाळ चाले.
 हळूहळू सभात्यागाचे प्रसंग वाढू लागले. सभागृहात गलका करणे, आरडाओरड करणे, प्रसंगी मारामारी करणे, सभापतींच्या अंगणात उतरणे, राजदंड पळवणे, पेपरवेट फेकणे, सामानाची नासधूस करणे, कागद उधळून देणे, कांदे फेकणे, सदस्यांची प्रेतयात्रा काढणे असे प्रकार चालू झाले. सभागृहे सभागृहे राहिली नाहीत, आखाडे बनले.
 अशा परिस्थितीचा सगळा दोष सभागृहातील आमदार-खासदारांचा आहे असे म्हणून भागणार नाही. राजकारणी नेत्यांना सर्व गोष्टींबद्दल दोष देणे हा सोपा आणि लोकप्रिय प्रकार आहे; पण म्हणजे तो खरा आहे किंवा अशा निदानाने उपाययोजना शोधण्यास काही मदत होते असे नाही. काही नाही तरी अशा उनाड सदस्यांना लोकांनी निवडून का दिले, हा प्रश्न राहतोच. निवडणुकीत मते देताना आपली बाजू, आपले प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे कोण मांडेल, याचा विचार करून, लोकांनी मते दिली असती, तर सभागृहात सभ्य दाखल झाले असते. मते टाकताना 'येनकेन प्रकारेण' का होईना, माझा वशिला कोण लावेल, माझे काम कोण करून देईल, आपल्या शहरात किंवा मतदारसंघात

पोशिंद्यांची लोकशाही / १३३