विधानसभा आणि लोकसभा कुस्तीचे आखाडे बनले, ही काही नवी गोष्ट नाही; पण महाराष्ट्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात विरोधी पक्षीयांनी सभागृहात कांदे नेले, त्यांची फेकाफेक केली. तेव्हापासून विधानसभेचे कामकाज हा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय झाला आहे.
सभागृहांची घसरती प्रतिष्ठा
विधानसभा, लोकसभा या चर्चा करायच्या जागा आहेत. तेथे बोलता आले पाहिजे. पार्लमेंट या शब्दाची व्युत्पत्तीच बोलणे या अर्थी लॅटिन शब्दातून झाली आहे. ब्रिटिश राजवटीतील कायदेमंडळांचे काम वेगळे होते. त्यावरून विधानसभा शब्द आला; पण परस्परचर्चेचे महत्त्व नावात प्रगटले नाही तरी, सभेमध्ये सभ्यांनी सभेच्या नियमाप्रमाणे म्हणजे सभ्यपणे वागावे, हे उघडच अपेक्षित आहे.
पूर्वी सभेसमोर ठेवलेल्या बिलांची सदस्य शब्दाशब्दाने, वाक्यावाक्याने छाननी करत; एकेका शब्दप्रयोगाबद्दल तासन् तास विवाद घडत. प्रस्तावित कायद्याचा हेतू योग्य आहे काय? या कायद्याने तो हेतू साध्य होईल काय? त्यातून काही दुष्परिणाम संभवतील काय ? याबद्दल चर्चा होत असे. वर्तमानपत्रांतही अमुक एक बिलाचे पहिले वाचन झाले; दुसऱ्या वाचनाच्या वेळी काय होईल, तिसऱ्या वाचनाच्या वेळी काही महत्त्वाचे बदल घडतील काय, अशी चर्चा होत असे. प्रश्नोत्तरांच्या तासांची मंत्रिगणांना धास्ती वाटे. सभागृहात एखादा प्रश्न विचारला गेला, तर देशभरासंबंधित प्रशासनात मोठी धावपळ होईल. सभागृहासमोर जायची माहिती अचूक असली पाहिजे; नाहीतर सभागृहाचा अवमान होईल, मंत्र्यांची राजकीय कारकीर्द संपून जाईल आणि प्रमादी अधिकाऱ्यांची तर कोणीच गय करणार नाही, हे स्पष्ट असे. सभागृहात