पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१२०

खुर्चीस आपले बूड लावण्याचा घाट घातला, त्या वेळी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाने पाठिंब्याचे जुजबी आणि तोंडदेखले आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन परत फिरवल्यावर लोकसभेत न जाताच, चौधरीजींचे सरकार कोसळले; तरीही ज्या क्षणी राष्ट्रपतींनी चौधरीजींना निमंत्रण दिले, त्या क्षणी किती का डळमळीत असेना, किती का जुजबी असेना, लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता स्पष्ट होती. चंद्रशेखर यांच्या शासनाच्या वेळीही असेच घडले.राजीव गांधींनी त्यांना पूर्ण पाठिंबा जाहीर केलेला होता. समाजवादी जनता दलाची ताकद अगदी किरकोळ; पण काँग्रेसचा पाठिंबा हिशेबात धरला, तर चंद्रशेखर यांना बहुमताचा आधार मिळण्याची शक्यता अगदीच नगण्य नव्हती. थोडक्यात, ज्याला पंतप्रधान नेमायचे, तो लोकसभेत बहुमत मिळवण्याची चांगली संभावना असल्याखेरीज आजपर्यंत पंतप्रधानकीची शपथ घेण्यासाठी कोणाला निमंत्रण देण्यात आले नव्हते.
 राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना निमंत्रण दिले; समान कार्यक्रमाच्या आधाराने बहुमत प्रस्थापित करण्यास सांगितले. हे चूक का बरोबर? एकूण दिसते असे, की राष्ट्रपतींनी सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांना पहिली संधी देण्याचे मनाशी सुरुवातीपासूनच ठरवून टाकले होते. स्पष्ट बहुमत आम्ही मिळवणार असा गलका भाजप आणि मित्रपक्षांनी मोठ्या जोराने केला होता. पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारींना पाहावे अशी मोठी व्यापक लोकेच्छा होती. दुसऱ्या कोणास सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण दिले, तर भारतीय जनता पक्षातील 'उग्रवादी' आणि बजरंग दल, शिवसेना यांसारख्या 'दंडेलवादी' घटकांना देशभर अशांतता निर्माण करण्याची संधी मिळाली असती. या भीतीमुळे कदाचित् राष्ट्रपतींनी असा निर्णय घेतला असावा. आठ-पंधरा दिवस भाजपचे सरकार खुर्चीवर बसवून, हिंदुत्वातील वाफ काढून टाकावी अशी त्यांची अटकळ असू शकेल.
 काँग्रेसने संयुक्त मोर्चास पाठिंबा द्यायचे ठरवले आहे, हे वर्तमानपत्रांत केव्हाच जाहीर झाले होते. काँग्रेस कार्यालयातून त्यासंबंधीचे पत्र पाठवण्यात दिरंगाई झाली; त्यामुळे राष्ट्रपतींनी संयुक्त मोर्चाच्या विकल्पाकडे दुर्लक्ष केले, हा युक्तिवाद राष्ट्रपतींना अगदीच 'कारकून बाबू' ठरवणारा आहे. इतका महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी काँग्रेस अध्यक्षांना बोलावून, त्यांचा इरादा काय आहे, याची खातरजमा करून घेऊन, पंतप्रधानपदाबद्दलचा निर्णय घेतला असता; पत्र दोन तास उशिरा आले म्हणून इतका मोठा निर्णय राष्ट्रपतींनी अपुऱ्या

पोशिंद्यांची लोकशाही / १२२