पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१२१

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

माहितीच्या आधाराने घेतला असेल, हे सभंवत नाही.
 संयुक्त मोर्चाचे लोक सोडल्यास राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरुद्ध फारसा आवाज उठला नाही. भाजप बहुमत मिळवू शकणार नाही, हे स्पष्ट होते; तरीही, अटलबिहारींनाच पंतप्रधान बनण्याचा पहिला मान मिळाला, याबद्दल जनसामान्यांना समाधान होते. अपेक्षेप्रमाणे घडले.
 भाजप सरकार तेरा दिवस टिकले आणि कोसळले, आता या तेरा दिवसांच्या अनुभवाने काही नवे मुद्दे आणि प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. लोकसभेत बहुमत मिळवण्याची त्यातल्या त्यात जास्त शक्यता ज्यांना असेल, त्यांनी ती शक्यता अजमावून पाहावी; काही निश्चित मोर्चेबांधणी करावी; कागदोपत्री तरी सरकार लोकसभेचा विश्वास मिळवू शकते किंवा नाही, याची परीक्षा कोठे आणि केव्हा झाली पाहिजे? ही परीक्षा राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानकीचे निमंत्रण देण्याआधी केली पाहिजे की ही परीक्षा लोकसभेच्या दालनातच झाली तरी चालेल? कोणालाही पंतप्रधानपद बहाल करावे आणि पंधरा दिवसांत बहुमत प्राप्त करण्यास त्याला सांगावे अशी प्रथा पडली; तरी ती मोठी अवघड आणि प्रसंगी घातकही ठरू शकेल. पंधरा दिवसांपर्यंत राष्ट्रपतींच्या मर्जीने कोणीही पंतप्रधान होऊ शकतो आणि पाचपन्नास साथीदारांचे मंत्रिमंडळ बनवू शकतो; त्यांना मंत्रिपदाची शपथ देववू शकतो. मंत्रालयातील अगदी महत्त्वाच्या गोपनीय अशा प्रकरणांचे दस्तऐवज त्यांना पाहता, तपासता येतील अशी मुभा मिळवून देऊ शकतो. हे सर्व मोठे विचित्र वाटते. पंतप्रधानांना, गृहमंत्र्यांना, संरक्षणमंत्र्यांना, वित्तमंत्र्यांना पदभार सांभाळताच राष्ट्राच्या हिताशी आणि संरक्षणाशी संबंध असलेली काही माहिती घ्यावी लागते. लोकसभेचे बहुमत प्राप्त झाल्याखेरीज कोणत्याही पदावर प्रत्यक्ष कामकाजात ढवळाढवळ करणे, ही कल्पनाच असह्य होते. तेरा दिवसांच्या काळात अनेक गोपनीय प्रकरणांच्या झेरॉक्स प्रती काढण्यात आल्या असा उघड आरोप भाजप शासनाविरुद्ध करण्यात आला.
 सगळ्यांत विचित्र म्हणजे लोकसभेत बहुमत सिद्ध न केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा मसुदा तयार झाला. राष्ट्रपतींनी ते भाषण दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सत्रासमोर वाचूनही दाखवले. मोठमोठे भडक, वादविवादाचे विषय टाळण्याचा सुज्ञपणा वाजपेयींनी दाखवला. उदाहरणार्थ- अयोध्या, घटनेचे कलम ३७०, समान नागरी कायदा या विषयांवर कोणतेही निवेदन राष्ट्रपतींनी केले नाही; पण गोहत्याबंदीचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केलाच. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल आभार मांडणारा ठराव लोकसभेत चर्चेला येण्यापूर्वीच

पोशिंद्यांची लोकशाही / १२३