लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चा दूरदर्शनच्या माध्यमामुळे लक्षावधी लोकांनी पुरे नऊ तास पाहिली. एवदिवसीय क्रिकेटचा सामना पाहताना प्रेक्षक जागा सोडून बऱ्याच वेळा उठतात. पहिले सलामीचे खेळाडू बाद होऊन परतले, की शेवटच्या दहा षटकांतील आतषबाजी सुरू होईपर्यंत खेळ काहीसा कंटाळवाणा होतो. लोकसभेतील खेळ त्याहीपेक्षा चित्तवेधक ठरला. कदाचित, नव्या नवलाईमुळे हे घडले असेल. विश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा दूरदर्शनवर एवढी व्यवस्थित दाखवली जाण्याची ही पहिलीच वेळ. नव्याने निवडून पाठवलेले खासदार काय करतात, यासंबंधीचेही थोडेसे कुतूहल. यामुळे लोकसभेतील चर्चेने लोकांना दूरदर्शन संचासमोर खिळवून ठेवले. दहा जून रोजी देवेगौडा सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावर होणारी चर्चा दूरदर्शनवर पाहण्यासाठी लोक तितक्याच उत्कंठेने बसतील किंवा नाही, याबद्दल शंका आहे. सरकार पुन्हा बदलले आणि वर्षा-दोन वर्षांत पुन्हा तिसऱ्या सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मांडला, तर दूरदर्शनसमोर, कदाचित्, कोणी बसायलाही तयार होणार नाही.
लोकसभेत कोणत्याही पक्षाचे किंवा आघाडीचे बहुमत नाही, तरीही त्यातले त्यात मोठ्या पक्षांचे नेते म्हणून श्री. अटलबिहारी वाजपेयी यांना राष्ट्रपतींनी निमंत्रण दिले आणि ३१ मेपूर्वी लोकसभेत आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. ज्या पक्षाकडे तोंडदेखलेदेखील बहुमत नाही, त्या पक्षाच्या नेत्यास पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांभाळण्याचे निमंत्रण देणे, हा प्रकार स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आजपावेतो कधी घडला नव्हता, या वेळी तो घडला.
चौधरी चरणसिंगांनी फुटक्या जनता पक्षाचा एक तुकडा घेऊन, पंतप्रधानकीच्या
