पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/११०

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

यांना नाइलाजाने सामावून घ्यावे लागले, एवढेच काय ते. आता फॅशनेबल झालेल्या खुल्या व्यवस्थेच्या बाता कराव्यात आणि प्रत्यक्षात लायसेन्स-परमिट-इंस्पेक्टर, सबसिडी राज जमेल तितके पुढे रेटावे, हा त्यांचा खरा कार्यक्रम.
 पी. जी. वूडहाऊसच्या कादंबऱ्यांत कर्जात पार बुडालेल्या जमीनदारांच्या वाड्यात सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सावकार आपला माणूस 'बटलर' म्हणून ठेवतात. असे बऱ्याच वेळा दाखवलेले असते. कर्जात बुडालेल्या हिंदुस्थानच्या सगळ्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थांनी भारतात एक असा 'बटलर' ठेवला आहे. त्याचे नाव मनमोहन सिंग. काँगेसऐवजी भारतीय जनता पार्टी किंवा राष्ट्रीय मोर्चाचे सरकार आले, तरी असाच कोणी तरी 'बटलर' त्याही सरकारात राहणारच आहे. अशा काँग्रेसेतर सरकारांची धोरणेदेखील काही फार वेगळी असणार नाहीत. पश्चिम बंगालचे डावे मुख्यमंत्री ज्योती बसू, कर्नाटकच्या जनता दलाचे देवेगौडा निवडून आल्यानंतर 'स्वदेशी'च्या वल्गना सोडून, सरळ खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करू लागतात, याचे रहस्य मनोरंजक आहे. एन्रॉन प्रकरणी थोडीफार खळखळ करून, 'अगं म्हशी, मला कुठे नेशी,' असे म्हणत युती शासनाला जुन्याच शरद पवार शासनाची कार्यवाही पुढे चालवावी लागली, ही गोष्टही अर्थपूर्ण आहे.
 खुलीकरणाची गरज

 दिल्लीला काँग्रेसेतर सरकार आले, तर तेही मूंह में 'खुली व्यवस्था' आणि बगल में 'जुनीच विटी' असे धोरण चालवणार आहे. याला पर्यायही नाही. गांधींच्या स्वप्नातील स्वयंपूर्ण ग्रामराज्याकडे जाण्यास कोणी तयार नाही. खुलीकरणाची गरज निकडीची आहे. समाजवादाच्या अर्धशतकात गुंतवणुकीचा तुटवडा पडला आणि केलेली गुंतवणूक आतबट्ट्याची झाली. त्यामुळे सर्वसामान्यपणे जगण्यासाठी लागणाऱ्या व्यवस्थाही मोडकळीस आल्या आहेत. जुन्या सोविएत रशियाच्या भूप्रदेशात, समाजवादी काळात टाकलेल्या पेट्रोलवाहिका गंजून गेल्या आहेत आणि जागोजाग त्या फुटतात, आगी लागतात अशी परिस्थिती आहे. हिंदुस्थानात पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, लोहमार्ग, वाहतूक संचाराची साधने यासंबंधी साऱ्याच व्यवस्था झपाट्याने कोसळत आहेत. पिण्यासाठी स्वच्छ सुरक्षित पाणी नाही, वीज कधी तरी नवसासायासाने यायची, आगगाड्या वेळापत्रकाऐवजी दिनदर्शिकेने येणार-जाणार अशी परिस्थिती अगदी नजीकच्या भविष्यकाळात उभी राहणे अटळ आहे. या सर्व क्षेत्रांत परदेशी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान स्वीकारल्याखेरीज काही पर्याय नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या नेहरूजमान्यात

पोशिंद्यांची लोकशाही / ११२