लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया २७ मार्च रोजी सुरू झाली आहे. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत निवडणुकांचे निकाल हाती येतील. जून महिन्यात नव्या लोकसभेचे पहिले सत्र भरेल. त्याआधी पंतप्रधानांची नियुक्ती व्हायला पाहिजे; पण टांगते बहुमत राहिले, तर पंतप्रधानांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घेण्यास राष्ट्रपतींना विलंब होण्याची शक्यता आहे.
देशाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांसंबंधी काही धाडसी निर्णय घेणे नव्या पंतप्रधानांना शक्य होणार नाही. आपले बहुमत सांभाळत, चालूबाजार खासदारांच्या खरेदी-विक्रीच्या भावांवर नजर ठेवत, त्यांना दिवस कंठावे लागणार आहेत. त्यातच, जातीय किंवा इतर दंगली पेटल्या, भ्रष्टाचाराची बोफोर्स-हवालासारखी काही प्रकरणे निघाली, शेजारील देशांशी संघर्ष निर्माण झाले अथवा अणुनियंत्रण, तैवान अशा प्रश्नांवर गरमागरमी झाली, तर नवीन पंतप्रधानांना देशापुढील खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याइतकी सवड मिळण्याची शक्यता फार कमी. सवड झाली, तरी खऱ्या प्रश्नांचा सामना करणारा पंतप्रधान देशाला मिळण्याची काही शक्यता आजतरी दिसत नाही.
कोणाही पक्षाकडे आर्थिक कार्यक्रम नाही. अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी काहीही आव आणला, तरी खरी गोष्ट अशी, की काँग्रेसची प्रकृती राज्यवादी बनलेली आहे. राजकीय शासनाकडे सर्वंकष सत्ता असावी; अर्थव्यवस्था, धर्मसंस्था, प्रसारमाध्यमे, शिक्षण, आरोग्य, न्याय या सर्वच क्षेत्रांत पुढाऱ्यांचा वरचष्मा असावा; सर्वसामान्य जनतेला सरकारी परवान्याखेरीज काहीच करता येऊ नये; परंतु पुढाऱ्यांना वश केले, तर काहीही करण्यास आडकाठी नसावी अशी व्यवस्था काँग्रेसच्या स्वभावाला भावते. येनकेनप्रकारेण सत्ता टिकविणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट. आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थांच्या दडपणामुळे, त्यांना मनमोहन सिंग
