दुष्काळ टाळण्यासाठी पीएल-४८० गव्हाच्या बोटी साऱ्या राजकीय सार्वभौमत्वाच्या आणि तटस्थपणाच्या गप्पा बाजूला ठेवून, बोलवाव्या लागल्या. तशीच परिस्थिती आज आहे. अन्नधान्याऐवजी व्यवस्थांचा दुष्काळ होऊ घातला आहे, एवढीच काय ती पन्नास वर्षांच्या नियोजन राजवटीची करामत !
परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यांशिवाय विकास तर सोडाच, संरक्षणही अशक्य अशी परिस्थिती आहे. गुंतवणूकदारांना हिंदुस्थानाविषयी खास प्रेम किंवा सहानुभूती असण्याची काही शक्यता नाही. आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहील किंवा नाही आणि त्या गुंतवणुकीवर मिळकत किती मिळेल यावर देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांची नजर असणार. त्यांच्या दृष्टीने हिंदुस्थानातील परिस्थिती आजही काही फारशी आकर्षक नाही. कायदा-सुव्यवस्था ढासळली आहे. मंदिर-मशिदीसारखे मध्ययुगीन प्रश्न येथील नागरिकांच्या भावना कडेलोटापर्यंत नेऊ शकतात. नोकरशाहीच्या ओझाखाली गुदमरलेल्या देशात राखीव जागांच्या प्रश्नावर शेकडोंनी लोक जाळून घेण्यास तयार होतात. धर्म-जातींचा उपयोग स्वार्थासाठी करणारे आगलावे मोठी प्रतिष्ठा मिळवतात आणि काही तरी आचरट युक्तिवाद करून, परदेशी गुंतवणूकदारांवर हल्ले केले जातात. गुंतवणूक आणि उद्योगधंदे यासंबंधी कायदेकानूं आणि नियम यांचे प्रचंड जंगल माजले आहे. जागोजागी हात ओले केल्याखेरीज पुढे एक पाऊल सरकता येत नाही. अशा परिस्थितीत येथे गुंतवणूक करण्यास कोणी धजावे ? कालपरवापर्यंत निदान राजकीय स्थैर्य होते, आज सुरू झालेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया संपेल, त्या वेळेस, कदाचित ते स्थैर्यही संपलेले असेल; मग गुंतवणूकदारांनी येथे यावे कशासाठी ? क्षेत्रस्थानातील मग्रूर भिकाऱ्याप्रमाणे हिंदुस्थानची स्थिती आहे. आम्हाला त्याची गरज नाही, अशी आमची एकूण भाषा आणि प्रवृत्ती!
पुरे झाली मग्रुरी!
गुंतवणूक वाढावी यासाठी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था आमूलाग्र बदलून, स्वच्छ कराव्या लागतील. आंतरराष्ट्रीय सहकाराची देवाण-घेवाणीची भाषा तोंडी रुळावी लागेल. श्रीमंत राष्ट्रांनी आपणास मदत करणे हे त्यांचे कामच आहे असली मग्रुरी आणि हरघडी त्यांना शिवीगाळ करणे यापुढे कोणी खपवून घेणार नाही. सध्याची धोरणे सुरूच राहिली, तर दोन वर्षांत सर्व नागरी व्यवस्था कोसळलेल्या दिसतील. रशियाचा रुबल कोसळला, तशीच अवस्था रुपयांचीही होणे अपरिहार्य आहे. परकीय चलनाच्या साठ्याविषयी अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान देशाला फसवीत आहेत. सोने गहाण टाकणाऱ्या
