तर काही ग्राह्य नियम नव्याने लागू करता येतील. यामुळे निदान नियम आणि बंधने काय आहेत, हे तरी स्पष्ट होईल. उद्योजकांना यामुळे मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
तिसरा महत्त्वाचा कार्यक्रम, समाजवादाच्या काळात संघटित कामगारांनी संघशक्तीचा दुरुपयोग करून, औद्योगिक शिस्त संपवून टाकली आहे. सर्व सच्छील नोकरांनाही याचे दु:ख आहे. आपल्या सेवांचा योग्य उपयोग सरकारने करावा अशी त्यांची तळमळ आहे. संघटित नोकरवर्गाला वारेमाप पगार आणि भत्ते आणि बाकीच्यांना भाकरीही नाही असे कसे चालेल ? बाजारातील किमतींप्रमाणेच पगारमानही मागणी-पुरवठ्याप्रमाणे ठरले पाहिजे आणि खट्याळ नोकरदाराला वळण लावण्यासाठी तो कायम असला, तरी घटस्फोटापेक्षा जास्त खटाटोप करावा लागू नये, अशीही उद्योजकांची अपेक्षा आहे.
एवढे तीन बदल जरी तातडीने केले, तरी अर्थव्यवस्था भरभराटीस लागेल आणि रुपया वाचू शकेल; पण त्याआधी एक महत्त्वाचे काम. समाजवादाने अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणली, एवढेच नाही तर नवे ठगांचे राज्य उभे केले. या ठगांचा बंदोबस्त करून, "काठीच्या टोकाला सोने बांधून काशीस जावे," अशी परिस्थिती तयार झाल्याखेरीज उद्योजकांचे नवे युग येऊ शकणार नाही, हे उघड आहे.
मतामतांच्या गलबल्यात आमच्या क्षीण आवाजात आम्ही मतदारांना देशापुढील अरिष्टांची भयसूचना आकांताने देत आहोत. आमच्या मार्गाखेरीज देशास गत्यंतर नाही, याबद्दल आमचा विश्वास आहे. या निवडणुकीत मतदारांनी सरकारशाही आणि समाजवादास अव्हेरले, तर अरिष्टकाळात देशाच्या यातना थोड्यातरी कमी होतील.
आमचे काम आम्ही केले, देशाचे भवितव्य आता तुमच्या हाती आहे.
(६ एप्रिल १९९६)
◆◆
