पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१०७

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 हे अरिष्ट कोसळले, की आज आकर्षक, मनमोहक, उत्तेजक वाटणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांचे रंग उडून जाऊन, त्यांची विद्रूप भीषणता देशासमोर येईल. सत्तेच्या हव्यासापोटी जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद यांचे झेंडे उभारणाऱ्या नेत्यांचे देशद्रोहीपण स्पष्ट होईल. अशा संकटात सापडलेले देश हुकूमशाहीकडे वळतात. जर्मनीत हिटलरचा भस्मासुर उभा राहिला. काही काळ देशाला त्याने संकटातून वाचवले असे वाटले. आर्य वंशाच्या आणि जर्मन राष्ट्राच्या श्रेष्ठत्वाच्या जाणिवेने जर्मनांना काही काळ गुदगुल्याही झाल्या; पण अखेरीस सर्व बेचिराख झाले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या राखेतून खुली व्यवस्था मानणारा जर्मनी उभा राहिला. त्यांच्या प्रगतीचा असा चमत्कार, की जर्मनीची फाळणी संपून, अखंड जर्मनी तयार झाला.
 माझ्या मतदार भावांनो, बहिणींनो, हिटलरचे प्रतिअवतार आजच उपटू लागले आहेत. त्यांच्या हाती तुम्ही देश सोपवलात, तरी काही काळात देश अधिकच हलाखीत जाईल आणि शेवटी 'बळिराज्या'कडे आपणास जावेच लागेल. अरिष्ट प्रत्यक्षात पुढे येऊन ठाकल्यानंतर, खातरी पटल्यानंतर आपण खुल्या व्यवस्थेकडे जाण्याचे ठरवू शकता; पण देशावर असा दुर्धर प्रसंग येऊ द्यायचाच नसेल, तर आपणास आजच मताचा योग्य वापर करावा लागेल. देशाचे पतन थांबवून, २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीला संपन्न भारत साकार करण्याचा आम्हाला आत्मविश्वास आहे. आम्ही आपणास सस्त्या कार्यक्रमाची लाच देऊ इच्छीत नाही. 'रक्त, घाम आणि अश्रू' यांची मागणी तुमच्याकडे करत आहोत. पन्नास वर्षांची समाजवादी पापे धुण्यासाठी त्यांची गरज आहे. नेहरू-व्यवस्थेचे देशाच्या सर्वांगांत भिनलेले विष तीन वर्षांच्या आत उतरवण्यासाठी तपशीलवार तीसकलमी योजना आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिलेली आहे. शेतकरी, कष्टकरी, उद्योजक, ग्राहक यांच्या पाठिंब्याने ऐतखाऊंचे मनसुबे उधळून लावून, नवा भारत उभा करण्याचा आम्हाला विश्वास आहे.
 अगदी तातडीने म्हणजे नवीन संसद भरण्याच्या पहिल्या दिवसापासून काही उपाय केले, तरच आर्थिक अराजकाचे अरिष्ट टळू शकते.
 एक- सरकारी करआकारणी आणि वसुली कमी करावी, सरकारी- प्रशासकीय खर्च त्याहून कमी करून, तुटीच्या अंदाजपत्रकाची पद्धत बंद करावी.

 दोन- उत्पादन, व्यापार, वित्तपुरवठा या सर्व क्षेत्रांत कायदेकानूंचा बुजबुजाट झाला आहे. हे सर्व कायदेकानू एका दिवसात रद्द करावेत. उद्योगधंदे, व्यापार, शेती, आयात-निर्यात यासंबंधीची सर्व बंधने काढून टाकण्यात यावीत, आवश्यक

पोशिंद्यांची लोकशाही / १०९