निश्चित होता. शेतकरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) शासनावर नाराज होते. खरे म्हटले तर ४५ वर्षांची, काँग्रेसी शासनाची शेतीमालाचे शोषण दूर करण्याची क्रूर परंपरा मोडून, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुक्तीच्या दिशेने अनेक महत्त्वाची पावले टाकली होती; परंतु अनुदानांच्या योजना जितक्या चटकन नजरेत भरतात तितक्या मुक्तीच्या योजना शेतकऱ्यांनाही भावत नाहीत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे दुर्दैव इथे ओढवले.
महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेचे प्रशिक्षित कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने असल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बाजूनेच राहिले. पंजाबमध्येही तसेच झाले; परंतु आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात इत्यादी राज्यांत मात्र शेतकऱ्यांच्या दूरगामी हिताची जाणीव करून देण्यात रालोआ अयशस्वी ठरली. शेतकऱ्यांनी रालोआला हरवले असा बोभाटा झाला. त्यामुळे, नवीन सरकार आता शेतकऱ्यांकरिता काहीतरी सज्जड करून दाखवेल अशी मोठी अपेक्षा शेतकरीवर्गात पसरली होती.
काँग्रेसप्रणीत संपुआच्या सरकारचे शेतीसंबंधी धोरण काय असावे, याची काही चिन्हे मोठी शुभ होती. २४ जून २००४ रोजी खुद्द प्रधानमंत्र्यांनी शेतीसाठी एक 'न्यू डील' (एक नवे युग) सुरू करण्याचा इरादा जाहीर केला. त्याआधी एक आठवडा म्हणजे १८ जून रोजी शेतकऱ्यांसाठी नवे कर्जपुरवठ्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. ही शुभचिन्हे लक्षात घेता यावेळी तरी अंदाजपत्रकात चिदंबरमसाहेब शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी स्वप्नील चमत्कार करून दाखवतील अशी आशा होती. यंदा पावसाने डोळे वटारल्याने आणखी एक विपदा तयार झाली. पाऊस लवकर येणार, भरपूर येणार असे हवामानखात्याने भविष्य वर्तवले होते. पावसाच्या काही सरी लवकर आल्याही. हवामानखात्याच्या अंदाजावर भरवसा ठेवून, शेतकऱ्यांनी पेरण्यांना सुरवात केली, पेरण्या उरकून घेतल्या आणि पाऊसबाबा गायब झाला. अनेक ठिकाणी दुबार पेरण्याही फुकट गेल्या. 'स्वातंत्र्यानंतर शेतीची प्रगती झाली, विकास झाला,' हा साराच बोलबाला व्यर्थ होता. भारतातील शेती आजही 'पावसाचा जुगार' आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. अर्थसंकल्पात, पाण्याची शाश्वती वाढविण्याकरिता काही उपाय असतील, उपलब्ध पाण्याची परिणामकारकता वाढवण्याच्या काही योजना मांडल्या जातील, शेतकऱ्यांना पुन्हा बियाणे खरीदता यावे यासाठी काही मदत दिली जाईल अशी अपेक्षा होती. वित्तमंत्र्यांच्या २००४-०५ च्या अंदाजपत्रकाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला अक्षरशः पाने पुसली आहेत. एवढेच नव्हे तर, शेतकऱ्यांची
