सात वर्षांपूर्वी विद्यमान वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र शासनाचे अंदाजपत्रक सादर केले होते, त्या अंदाजपत्रकाची खूपच वाहवा झाली होती. 'ड्रीम बजेट' किंवा 'आपण स्वप्नात तर इतके चांगले अंदाजपत्रक पाहत नाही ना,' असे वाटावे असे त्याचे कौतुक झाले. त्यानंतर आर्थिक सुधारांचे महत्त्वाचे शिल्पकार म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या बरोबरीने त्यांची गणना होऊ लागली.
काँग्रेसच्या दोस्त पक्षाच्या तिकिटावर २००४ च्या निवडणुकीत चिदंबरम निवडून आले, तेव्हाच ते वित्तमंत्री होणार हे ठरल्यासारखेच होते.
सात वर्षांपूर्वी चिदंबरम यांचे हात मोकळे होते; आर्थिक सुधार पुढे नेण्याचे काम कोणतीही बाधा न येता, ते करू शकत होते. या वेळी मात्र त्यांची परिस्थिती कचाट्यात सापडल्यासारखी आहे. मंत्रिमंडळात एका बाजूला सुधारवादी स्वतः प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग, त्याखेरीज नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलुवालिया; यांच्या पाठिंब्यावर आर्थिक सुधारांचा ओघ अधिक प्रवाही करणे शक्य होते. याउलट, दुसऱ्या बाजूला संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकार ज्यांच्या आधारावर चालले आहे, ते ६३ डावे खासदार, सर्व आर्थिक सुधारांना विरोध करण्यासाठी कंबर बांधून सिद्ध झाले आहेत. याखेरीज सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखालील समीक्षा समितीत आणि नियोजन मंडळाच्या सल्लागार समितीत अधिकृतरीत्या स्थान मिळालेले गैरसरकारी संघटना (NGO) चे प्रतिनिधी हेही सर्व आर्थिक सुधारांच्या विरोधात उभे ठाकलेले. अशा परस्परविरोधी ताकदींच्या चिमट्यात सापडलेले वित्तमंत्री काय मार्ग काढतात यासंबंधीच्या अनिश्चिततेमुळेच शेअर बाजारही कोसळला. तो पुनश्च मार्गावर आणणे याचाही एक बोजा वित्तमंत्र्यांवर होता.
२००४ च्या निवडणुकांचे विश्लेषण करणाऱ्या सर्व तज्ज्ञांचा एक सूर
