आणि सर्व देशाची मोठ्या हातचलाखीने फसवणूक करण्यात आली आहे.
हे अंदाजपत्रक सादर झाल्याबरोबर सगळीकडे एकच नारा उठला, 'हे शेतकऱ्यांचे बजेट आहे, गरिबांचे बजेट आहे.' वास्तवात सात वर्षांपूर्वी 'स्वप्नील' अंदाजपत्रक देणाऱ्या चिदंबरमसाहेबांनी या वेळी भुलभुलय्या तयार करून केवळ 'सपनों का सौदागर' बनण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या अंदाजपत्रकाने शेतकऱ्यांचे काय भले केले ? गवगवा असा, की तीन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठ्याची रक्कम दुप्पट करण्याची घोषणा झाली, यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जासंबंधीची विवंचना संपून जाईल, त्यांना नवे कर्ज मिळण्यातही अडचण येणार नाही आणि कर्जाची परतफेड ही समस्या राहणार नाही. अंदाजपत्रकाचे समर्थन किंवा गुणगान करणाऱ्या साऱ्या विद्वानांनी कर्जपुरवठ्याच्या वाढीव रकमांचे तोंड फाटेपर्यंत गोडवे गायिले.
कर्जपुरवठ्यासाठीचा वाढीव निधी नाबार्ड, व्यापारी बँका, ग्रामीण क्षेत्रीय बँका आणि सहकारी बँका यांच्याकडून उपलब्ध होणार आहे, सरकारी खजिन्यातून नाही. थोडक्यात, कर्जपुरवठ्याच्या वाढीव रकमेची बाब अंदाजपत्रकात नाही, फक्त वित्तमंत्र्यांच्या अंदाजपत्रकीय भाषणात आहे. यात खजिन्याला तोशीस काहीच नाही. या २५००० कोटी रुपये रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांनाच होण्याची शक्यता अधिक आहे. कर्जबाजारी शेतकरी निराशा आणि मानहानीची भीती यांच्यापोटी पटापटा आत्महत्या करीत आहेत आणि वित्तमंत्री तीन वर्षांत कर्जपुरवठ्याची रक्कम दुप्पट करण्याची घोषणा करतात, म्हणजे 'आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी' अशी परिस्थिती आहे.
बँकांकडे कर्जपुरवठ्यासाठी रक्कम उपलब्ध झाली, तरी तिचा शेतकऱ्यांना काय लाभ? देशातील एकूण कर्जदार शेतकऱ्यांपैकी फक्त २% शेतकरी नवीन कर्ज उचलण्यास पात्र राहिले आहेत. जुन्या कर्जाच्या थकबाकीमुळे बाकी शेतकरी कर्ज घेण्यास अपात्र झाले आहेत. मग, वित्तमंत्र्यांच्या या उदारतेचा फायदा कोणाला?
शेतकऱ्यांना आवश्यकता आहे, ती तातडीने जबरदस्तीच्या कर्जवसुलीपासून संरक्षणाची. शेतीमालाला भाव नाही, त्यामुळे शेती तोट्यात आणि शेती तोट्यात, त्यामुळे शेतकरी कर्जात. कर्ज परत फेडण्याची शेतकऱ्यांवर कायद्यानेही जबाबदारी नाही आणि नीतिशास्त्रातही ते बसत नाही. शेतकरी ऋणको नाही, धनको आहे, तरीही कर्ज घेण्यासही अपात्र आहे. अशा परिस्थितीत वित्तमंत्री नव्या कर्जासाठी वाढीव रक्कम उपलब्ध करून देण्याच्या बाता मारतात आणि त्या आधाराने 'वित्तमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे भलेच भले केले,' अशा घोषणा होतात. शेतकऱ्यांचा
