केले. परिणामतः, सरकारी तिजोरीतून द्यायच्या तगाई कर्जाची सुरवात झाली आणि सहकारी संस्थांचे जाळेही इंग्रज सरकारने उभारायला सुरवात केली. याच सुमारास ब्रिटिश सरकारने कर्जावर जबरी व्याज आकारण्याविरुद्ध कायदा केला; पण परंपरागत दामदुपटीच्या म्हणजेच द्वैगुण्याच्या रिवाजाला मात्र मान्यता दिली.
१९०१ मध्ये अविभक्त पंजाब प्रांतात सर छोटूराम यांच्या 'युनियनिस्ट पार्टी'चे राज्य होते. लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या विरोधाला न जुमानता सर छोटूराम यांनी कायदा मंजूर करून, शेतकऱ्यांची जमीन कर्जापोटी काढून घेण्यावर बंदी घातली.
१९३८ मध्ये मद्रास प्रांतात (त्यात आताचा आंध्र प्रदेशही होता) चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस शासनाने एक कायदा करून, शेतकऱ्यांच्या कर्जासंबंधीच्या सगळ्या खटल्यात वसूल करण्याची रक्कम जास्तीत जास्त दरसाल ६.२५% सरळ व्याजाने असावी असे ठरवले. हा कायदा 'राजाजी कायदा' म्हणून लोकप्रिय झाला. हा कायदा पुढे केंद्र शासनाच्या १९४९ च्या बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये १९८४ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीने रद्दबातल ठरवला आणि बँकांनी आकारावयाच्या कर्जाच्या व्याजावरील ६.२५ टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली. आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने १९८८ मध्ये 'शेतीवरील कर्ज' हा राज्यशासनाचा विषय असल्याने केंद्रीय लोकसभेस राज्याचा कायदा रद्दबातल ठरवता येणार नाही असा निर्णय दिला. पण, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र शासनाचीच तळी उचलली. केंद्राचा बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट (सुधारित) आणि सुप्रीम कोर्टाचा या विषयावरील निर्णय - दोन्ही घटनाबाह्य आहेत, ते रद्द ठरवले आणि 'राजाजी कायद्या'प्रमाणे शेतीवरील सर्व कर्जावर कमाल ६.२५% व्याजाची मर्यादा कायम केली, तर शेतकऱ्यांना काही दिलासा मिळू शकेल. केंद्र शासनाची कमी व्याजाची देणगी आधी गळत्या भांड्यातली आहे, ती शेतकऱ्याच्या फाटक्या झोळीत पडेपर्यंत त्याचा कोणालाच फायदा होणार नाही. तीच तीच घोषणा तीन तीनदा केल्याने काही फरक पडत नाही. पूर्वीच्या काळी सावकार व्याजाची आकारणी करताना निरक्षर शेतकऱ्यांना बनवण्यासाठी 'फाल्गुन, शिमगा आणि होळी' असे तीन महिने मोजत त्यातलाच हा केंद्र शासनाच्या सावकारीचा प्रकार आहे!
(६ ऑगस्ट २००३)
◆◆
