तक्ता पाहा)
घराच्या छपराला आधार देण्याकरिता उभा केलेला खांब छपरापेक्षा कमी उंचीचा असला तर तो दोन इंचांनी कमी असो का दोन फुटांनी - छप्पर डोक्यावर कोसळून कपाळमोक्ष झाल्याखेरीज राहणार नाही. किंमत ठरवताना व्याजाचा दर २-३ टक्के धरायचा आणि वसूल करताना मात्र ९ टक्क्यांचा दर लावायचा हा जुनाच सरकारी खाक्या आहे. अशा पद्धतीने काँग्रेसने ४० वर्षे राज्य चालवले. शेतकरी संघटनेने आता शेतकऱ्यांना शहाणे केले आहे. भाजपला यापुढे हे शेतीकारण चालवता येणार नाही.
केवळ तुलना म्हणून, शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत स्वातंत्र्यापूर्वी काय व्यवस्था होती, ते थोडक्यात पाहणे उद्बोधक ठरावे.
इंग्रजी राज्य आल्यावर जमिनीची तुकडेबंदी झाली. रोख महसूल भरण्याची पद्धत जमीनदारी आणि रयतवारी दोन्ही पद्धतीस लागू झाली. पोटापुरते पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांनादेखील रोख महसूल भरणे अशक्य झाले. तेवढी रक्कम तरी उभी करण्यासाठी सावकाराचे पाय धरावे लागू लागले. गहाण लिहून दिलेल्या जमिनी कोर्टाकडून हुकूमनामा आणून, जप्त होऊ लागल्या. शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप उसळला. पुणे व नगर जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी सावकारांच्या घरांवर धरणे धरले, कर्जासंबंधीचे कागदपत्र नष्ट करण्यास सावकारांना भाग पाडले; प्रसंगी, दहशतीसाठी सावकारांचे नाक किंवा कान कापले. दक्षिणेतील शेतकऱ्यांच्या या उत्स्फूर्त उद्रेकाने इंग्रज सरकारही हलले. अनेक समित्यांनी अभ्यास-अहवाल तयार
