समित्या तयार करून, या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो याची खात्री करून घ्यावी,' असे आवाहन केले. दि. ३१ जुलै रोजी पुन्हा एकदा वर्तमानपत्रांत, टेलिव्हिजनवर ही बातमी झळकली - 'शेतकऱ्यांना ९% पेक्षा जास्त व्याजाचा दर द्यावा लागणार नाही.'
जसवंत सिंगांनी घोषणा केली, तेव्हा ही योजना फक्त रु.५०,००० पर्यंतच्या पीककर्जाना लागू आहे,' असे म्हटले. पंतप्रधानांनी त्याच कढीला फोडणी देताना रक्कम २ लाखांपर्यंत वाढवली. कॅबिनेटचा निर्णय होताना शेवटी काय ठरले, कमाल मर्यादा रु. ५० हजारांची का दोन लाखांची हे स्पष्ट झाले नाही. वस्तुतः या विषयासंबंधी निवेदन आणि बातमी कॅबिनेटचा निर्णय झाल्यानंतर म्हणजे ३१ जुलैलाच प्रसिद्ध होणे योग्य झाले असते. प्रशासकीय यंत्रणेत फाईल तयार करणाऱ्या बाबूपासून पंतप्रधानांपर्यंत फाईल वर वर जाताना प्रत्येक पायरीवर प्रसिद्धी माध्यमांकडे निवेदने जाऊ लागली, तर बाबू लोकांच्या आणि मंत्र्यांच्या प्रसिद्धी हव्यासाचा हा परिणाम आहे असे म्हणावे लागेल. पण, प्रत्येक पायरीला शेतकऱ्यांवर काही नवी मेहेरबानी केली जात आहे असे भासवणे केवळ राजकीय स्वार्थापोटीच होऊ शकते.
हा दर सरळ व्याजाचा की चक्रवाढ व्याजाचा हेही स्पष्ट नाही. पण, शेतकऱ्यांना यापुढे पीककर्जे सहकारी व्यवस्था आणि व्यापारी बँका या दोन्हींमार्फत कमाल ९% व्याजाने मिळतील असे गृहीत धरू. गेली कित्येक वर्षे सहकारी पीककर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे बहुतेक विविध सेवा सहकारी सोसायट्यांचे काम बंद पडले आहे. 'नवे- जुने' होणेसुद्धा बंद झाले आहे. बहुतेक शेतकरी आता खासगीतच कर्जे मिळवतात. त्यासाठी, साहजिकच, भरमसाट दराने व्याज द्यावे लागते. या सावकारी व्याजांवर केंद्र शासनाच्या साऱ्या घोषणांचा काहीही परिणाम होणार नाही. पण, ज्याला ज्याला पीककर्ज हवे त्याला त्याला ते ९% दराने मिळणार आहे असे समजूया. हा व्याजाचा दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार आहे का? जागतिक बाजारपेठेतील व्यापारस्पर्धेत शेतकरी उतरू शकणार आहे काय?
शेतकऱ्याला पीक विकून मिळणारी रक्कम शंभरातील नव्वद वेळा सरकारी आधारभूत किमतीवर अवलंबून असते. ही आधारभूत किंमत कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोगाने तयार केलेल्या उत्पादनखर्चाच्या आकडेवारीवर ठरते. या आयोगाचे अगदी अलीकडचे उपलब्ध अहवाल पाहिले, तर पीककर्जावरील व्याजाचा आयोगाने हिशेबात झालेला खर्च २-३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. (सोबतचा
