उत्कंठेने अंदाजपत्रकाच्या बातम्या ऐकत होती. बातम्या संपल्या तेव्हा त्यांना बसलेला निराशेचा धक्का एवढा मोठा होता, की कुणीही काहीही बोलण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. प्रा. मधू दंडवते यांनी फक्त एक ऐतिहासिक परिवर्तनाची संधी गमावली होती. दंडवतेंचे अंदाजपत्रक जवळजवळ एक लाख कोटी रुपयांचे. कोटीच्या वर दश कोटी, अब्ज, दश अब्ज, खर्व, निखर्व ही परिमाणे शाळेत शिकलो होतो; पण त्यांचा उपयोग प्रत्यक्षात करावा लागेल असे वाटले नव्हते. प्रा. दंडवते यांनी एक निखर्व रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न तीन निखर्वांच्या थोडेफार वर आहे. म्हणून देशातील एकूण सर्वच आर्थिक उलाढालींपैकी तिसरा हिस्सा केंद्रीय शासनाच्या छत्राखालीच होतो. गेली कित्येक वर्षे कोणत्याही अर्थमंत्र्यास खर्च भागेल, इतकी मिळकत उभी करता आलेली नाही. गेल्या वर्षी तर जवळजवळ बारा हजार कोटी रुपयांचा खर्च शासनाने नोटा छापूनच भागवला. एकूण खर्चापैकी ६० टक्के तर चालूच खर्च. भांडवली खर्च ८ टक्के, मग त्यातून उरलेला ३०,६३ टक्के नियोजनावरचा धरायचा. यापैकी शेतीवर किती खर्च होतो, हा हिशेब काढण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. आपल्या अंदाजपत्रकातील ४९ टक्के भाग शेतीकरिता आणि ग्रामीण विकासाकरिता दिला आहे, असा अर्थमंत्र्यांचा दावा आहे. पूर्वीच्या काँग्रेसी अंदाजपत्रकात ही टक्केवारी किती होती? माजी अर्थमंत्री श्री. शंकरराव चव्हाण यांच्या अंदाजपत्रकातील ४५ टक्के भाग ग्रामीण भागासाठीच होता. काँग्रेसचे माजी मंत्री श्री. पुजारी यांच्या हिशेबाप्रमाणे तर काँग्रेस सरकारच्या अंदाजपत्रकात हा ग्रामीण विभागाचा हिस्सा ५५ टक्के होता. अंदाजपत्रकात ग्रामीण भागाचा हिस्सा किती, हा आकडेवारीचा हातचलाखीचा खेळ आहे; पण जवळपास निम्मी रक्कम ग्रामीण विभागाकरिता दिली याचा अर्थ अर्धा निखर्व रुपये गावात येणार आहेत असे नाही. यातील बहुतेक रक्कम शहरात राहणाऱ्या नोकरदारांचे पगार, भत्ते, मोटारगाड्या, कंत्राटदारांचे मुनाफे यातच जातो. बाळाच्या हातात आरसा देऊन, त्याला हाती चंद्र दिला असे भासवावे असाच काहीसा हा प्रकार आहे.
... पण गावातील ग्यानबाचे लक्ष असलेल्या योजनांकरिता काय रक्कम ठेवण्यात येते, याकडे मुळात नव्हतेच, त्याचे सगळे चित्त लागले होते- दोन प्रश्नांवर. शेतीमालाचा भाव आणि कर्जमुक्ती. अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांवर निर्दय घाव घातला, तो कर्जमुक्तीच्या बाबतीत.
राष्ट्रीय मोर्चाच्या जाहीरनाम्यात कर्जमुक्तीसंबंधी जी घोषणा आहे, त्याचा नेमका अर्थ लावणे कठीण आहे. १० हजार रुपयांची कर्जे माफ व्हायची की १०
