हजार रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ व्हायची? राष्ट्रीय मोर्चाचे आश्वासन काय होते हे फारसे स्पष्ट नाही; पण निवडणुकीच्या काळात व निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय मोर्चाच्या अनेक नेत्यांनी वेगवेगळी वक्तव्ये केली. त्यात कर्जमुक्तीचा एकूण 'बोझा' १४ हजार कोटी रुपयांचा असेल असे स्पष्ट म्हटले होते. २८ जानेवारी १९९० रोजी नागपूर येथील भाषणात पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी निःसंदिग्धपणे आश्वासन दिले होते- "कर्जमुक्तीचा खर्च आता १४ हजार कोटींचा येवो की १६ हजार कोटींचा येवो, आम्ही दिलेला शब्दही किती कोटी मोलाचा आहे, 'तोलून' पाहा."
ज्या अर्थी १४ हजार कोटी रुपयांची भाषा बोलली गेली, त्या अर्थी मूळ कल्पना १० हजार रुपयापर्यंत सर्वच शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याची कल्पना उघड आहे. निवडणूक-जाहीरनाम्यात कर्जमुक्तीचे जे आश्वासन होते, ते मर्यादित होते हे खरे; पण सगळ्या छोट्या आणि सीमान्त शेतकऱ्यांची कर्जे १० हजारांपर्यंत संपवली, तरी त्याची रक्कम १४ हजार कोटी होत नाही, हे उघड आहे. म्हणजे पंतप्रधानांनी १४ हजार कोटी रुपयांचा आकडा वापरला त्या अर्थी, लहानमोठ्या सर्व शेतकऱ्यांना १० हजारांपर्यंत कर्जातून सोडवण्याची कल्पना २८ जानेवारीपर्यंत तरी त्यांच्या मनात होती.
अंदाजपत्रकात जी कर्जमुक्तीची कल्पना आली, ती तुलनेने अगदीच तुटपुंजी. कर्जमुक्ती लहान आणि सीमान्त शेतकऱ्यांपर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचा 'समाजवादी' आग्रह शासनाने सोडून दिला हे खरे; पण त्याचा वचपा मधू दंडवत्यांनी दुसरीकडे काढला. १० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती करण्याऐवजी १० हजार रुपयापर्यंतची कर्जे असा फरक करून एक नवा श्लेष उपस्थित केला.
शेतकरी वेगवेगळ्या कारणांकरिता वेगवेगळी कर्जे घेतो. कोणत्या एका कर्जाची रक्कम ते कर्ज ज्या कामाकरिता घेतले, यावर अवलंबून राहील. एखाद्या एकरात ठिबक सिंचन पद्धतीने सिंचन करण्यासाठी १० एकर शेतीचा मालक ७-८ हजार रुपये कर्ज घेऊ शकतो. यालउट दोनअडीच एकरेंचा मालक विहिरीकरिता २५-३० हजारांचे कर्ज घेतो. कर्जाची रक्कम आणि शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती यांचा तसा काहीच संबंध नाही. जमिनीचा आकार आणि शेतकऱ्याची हलाखी आणि कर्जबाजारीपणा यांचा काही अन्योन्य संबंध नाही, हे शासनाने मान्य केले; पण याउलट कर्जाची रक्कम आणि शेतकऱ्याची आर्थिक अवस्था यांचा काही संबंध आहे असे भलतेच प्रमेय उभे करून ठेवले आहे.
प्रत्यक्ष व्यवहारात १० हजार रुपयांची मर्यादा कशी राबवली जाईल? कुणी
