जड उद्योगधंद्यांचा पाया घातला पाहिजे. देशाच्या संरक्षणासाठीसुद्धा जड उद्योगधंद्यांच्या पायाची गरज आहे. उद्योगधंद्यांचा विकास तातडीने व्हायचा असेल तर त्यासाठी बाहेरून तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री मिळवली पाहिजे. यासाठी लागणारी साधनसंपत्ती ही देशातील बहुसंख्य लोकांच्या व्यवसायातून म्हणजे शेतीतूनच काढली पाहिजे. शेतीला दारिद्र्याचे भांडार करून शहरात पाश्चिमात्य तंत्रज्ञानाची व कारखानदारीची बेटे उभी करण्याचे हे पंडित नेहरूंचे धोरण देशात अव्याहतपणे ४० वर्षे चालले. थोडक्यात 'इंडिया आणि भारत' अशी विभागणी जोपासण्याचे हे धोरण.
याउलट विकास म्हणजे कारखानदारी नाही. विकास म्हणजे सर्वसामान्य माणसांच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्याची प्रक्रिया आहे. आजपर्यंत झालेला विकास आकडेवारीने मोठा दिपवून टाकणारा दिसत असेल, पण सर्वसामान्य माणूस त्यापासून वंचित राहिला. सामान्य माणसाला विकासाच्या प्रक्रियेत मध्यवर्ती स्थान देण्याचे धोरण विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी अनेक जाहीर भाषणांत सुचवले होते. राष्ट्रीय मोर्चाच्या शासनाकडून लोकांची अशी अपेक्षाही होती. या नवीन धोरणाला मूर्त स्वरूप देण्याची संधी अंदाजपत्रकाच्या निमित्ताने प्रा. मधू दंडवते यांच्याकडे चालून आली होती. असे ऐतिहासिक अंदाजपत्रक तयार करण्यास कितीही जास्त वेळ लागला असता तर त्याबद्दल कुणी तक्रार केली नसती. प्रा. दंडवत्यांनी वेळ मागून घेतला आणि २८ फेब्रुवारीच्या ऐवजी १९ दिवस उशिरा म्हणजे १९ मार्च रोजी नवे अंदाजपत्रक सादर केले. ४० वर्षांनंतर राजकीय सत्तांतर घडले, त्यातून आर्थिक धोरणाचा पाया बदलेल ही आशा. या आशेला धक्का बसला. काँग्रेसी अंदाजपत्रकांतून राष्ट्रीय मोर्चाचे अंदाजपत्रक तयार व्हायला फक्त १९ दिवस पुरले, याचा अर्थ या दोन्ही अंदाजपत्रकांत मूलभूत फरक नाही; फरक असला, तर तो थोडाफार तपशिलाचा आहे, फरक असला तर तो टक्केवारीचा आहे. विचारपद्धतीचा नाही. असे सर्वसाधारण मत झाले आहे.
निवडणुकीच्या काळातील राष्ट्रीय मोर्चाच्या नेत्यांच्या घोषणा, चौधरी देवीलाल यांची उपपंतप्रधानपदी नेमणूक, शेतीमालाचे भाव आणि कर्जमुक्ती यांसंबंधी सत्ता हाती आल्यानंतर स्वतः पंतप्रधानांनी केलेले निवेदन; यांमुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या सर्वच समाजात फार मोठ्या अपेक्षा तयार झाल्या होत्या. याउलट नवीन शासनाच्या धोरणाचा तोंडवळा ग्रामीण विकासाचा असेल, शहरातील लोकांचे फाजील लाड तरी थांबतील असे वाटत होते. या अंदाजपत्रकात शहरी कारखानदार व नोकरदार यांना थोडातरी चाप बसेल अशी अपेक्षा शहरांत होती
