१९ मार्च रोजी प्रा. मधू दंडवते, केंद्रीय वित्तमंत्री यांनी लोकसभेसमोर त्यांचे पहिले अंदाजपत्रक मांडले. जुन्या परंपरेप्रमाणे अंदाजपत्रक खरे म्हटले तर फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सादर केले जाते. या वेळी १९ दिवस उशिरा अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला राष्ट्रीय मोर्चाचे सरकार सत्तेवर आले. राष्ट्रीय मोर्चाने निवडणुकीआधी अनेक घोषणा केल्या होत्या. अर्थव्यवस्थेचा एकूण तोंडवळा बदलण्याचा आपला इरादा असल्याचे वेळोवेळी जाहीर केले होते. शासनाच्या पहिल्या अंदाजपत्रकात या सगळ्या नव्या धोरणांचा समावेश करायचा तर त्याला काही जास्त वेळ लागणार हे उघडच होते. राजीव गांधींच्या शासनाखाली अंदाजपत्रक तयार करण्याची जी काही कामे पुरी झाली होती तीसुद्धा बाजूला ठेवून पुन्हा एकदा नव्याने अंदाजपत्रकाची आखणी करायची तर त्याला वेळ हा लागणारच. या कारणाने यंदाचे अंदाजपत्रक उशिरा सादर केले जाईल असे जेव्हा जाहीर करण्यात आले तेव्हा कुणालाच फारसे आश्चर्य वाटले नाही; याउलट अंदाजपत्रकात राष्ट्रीय मोर्चाच्या शासनाचे धोरण स्पष्टपणे दिसून येईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली.
अर्थमंत्र्यांसमोरही इतिहासाने एक मोठी संधी उभी करून दिली. जनता पक्षाच्या राजवटीचा अडिचेक वर्षांचा लहानसा कालखंड सोडला तर सगळा वेळ एकाच पक्षाची सत्ता दिल्लीत चालत आली आहे. काँग्रेस पक्षाच्या ४० वर्षांच्या कालावधीत आर्थिक धोरणात काही बदल झालेच नाहीत असे नाही. बदल झाले; पण शासनाच्या एकूण आर्थिक धोरणांवर जवाहरलाल नेहरूंच्या तत्त्वज्ञानाचा एक ठसा कायम राहिला होता. नेहरूंच्या विचाराचा मूळ गाभा काय? विकास म्हणजे कारखानदारी, विकास म्हणजे नवीन तंत्रज्ञान, त्यासाठी
