दरसालप्रमाणे २८ फेब्रुवारी रोजी वित्तमंत्र्यांनी लोकसभेत अंदाजपत्रक सादर केले आणि एक नवा तारा भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर उदय पावला.
दरसालप्रमाणे वित्तमंत्री आपली प्रसिद्ध काळी ब्रीफकेस घेऊन आले. पत्रकार, फोटोग्राफर, टीव्हीवाले यांचा गराडा पडला. कॅमेऱ्यांचे दिवे चकाकले. वित्तमंत्री आपले भाषण करण्यासाठी उभे राहिले, त्या वेळी असे काही घडणार आहे अशी कोणाचीच अपेक्षा नव्हती.
उद्योगधंद्यात मंदी, शेअर बाजार चलबिचल झालेला, पेट्रोलचे संकट आ वासून उभे राहिलेले, सरकारी नोकरांच्या पगारवाढीचा प्रश्न पिस्तूल रोखून उभा. हे प्रश्न वित्तमंत्री कसे हाताळतील याबद्दल उत्सुकता होती आणि चिंताही होती.
वाहतूक, संचार, ऊर्जा, शिक्षण, प्रशासन, सेवा या सगळ्याच पायाभूत संरचना डळमळीत झालेल्या अथवा कोसळलेल्या. परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान मिळवल्याखेरीज संरचना सावरता येत नाहीत हे उघड आहे; पण समाजवादाच्या कालखंडात माजलेले कायदेकानूंचे आणि अकार्यक्षमतेचे जंगल जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत कोणालाही येथे येण्याचे आकर्षण काय म्हणून वाटावे? आम्हाला पेट्रोल, खतापासून ते लिपस्टिक, डिस्को कॅसेटपर्यंत हरेक वस्तू आयात करण्याची गरज; पण ते मिळवण्यासाठी बदल्यामध्ये जगाला देण्यासारखे आमच्याकडे काही नाही. नोकरशाहीची काटछाट केल्याखेरीज उद्योगधंदे जगू शकत नाहीत आणि काटछाट केली, तर नोकरशहा आणि त्यांचे समर्थक डावे आक्रोश करणार.
अशा या संकटांच्या चक्रव्यूहात संयुक्त आघाडीचे सरकार सापडलेले. तेरा
