पक्षांची आघाडी. एकाचा पायपोस एकाच्या पायात नाही आणि देशापुढील प्रश्न सोडविण्यासाठी दंड थोपटून बसलेले तेरा पक्ष. अभिमन्यू चक्रव्यूहात शिरावा तशी वित्तमंत्र्यांची स्थिती.
अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर ते मंजूर होण्याच्या आधीच संयुक्त आघाडीचे सरकार पडेल अशी अनेकांची अपेक्षा होती. खुलीकरण तर करणे आहे आणि डावे पक्ष त्याला विरोध करण्यासाठी सज्ज आहेत... अशा परिस्थितीत अंदाजपत्रक लोकसभेसमोर आले.
आश्चर्य घडले ते हे, की चक्रव्यूहात अभिमन्यू अजून जिवंत आहे. देशापुढील
आर्थिक संकट सोडवण्याचा काही मार्ग वित्तमंत्र्यांनी दाखवला आहे असे नाही; पण एवढे मात्र निश्चित, की २८ फेब्रुवारीच्या सकाळी संयुक्त आघाडीचे सरकार जसे होते, त्यापेक्षा त्याच दिवशी संध्याकाळी ते मोठे मजबूत झाले आहे. शेअर बाजारात अंदाजपत्रकाचे स्वागत झाले; उद्योजकांनी स्वागत केले. आरोग्य, विमा क्षेत्रात खासगी भांडवलाला प्रवेश देणे एवढा एक मुद्दा सोडला, तर डाव्यांना आणि नोकरदारांना अंदाजपत्रकाविरुद्ध मोठी तक्रार करायला जागा राहिली नाही. अंदाजपत्रक चांगले आहे हो; पण एवढा पैसा वित्तमंत्री आणणार कोठून, एवढीच तक्रार कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते करत आहेत. उद्योजक आणि व्यापारी कंपन्यांवर कमरतोड करवाढ वित्तमंत्र्यांनी केली असती, तर हे डावे मोठे खुश होऊन थयथया नाचले असते.
अंदाजपत्रकाचे थोडक्यात वर्णन 'छप्परफाड अंदाजपत्रक' असे करता येईल. म्हणजे 'जो जे वांछील तो ते लाहो.' यात शेतकरी, स्त्रिया, वृद्ध, गरीब, नोकरदार अशा प्रत्येकासाठी सरकारी अनुदानांची तरतूद आहे; कल्याणकारी योजनांची मोठी यादी आहे. बरे, यासाठी कोणाला काही बोचेल अशी करआकारणीही नाही. मिळकतीवरील कर सगळे कमी केलेले; आयातशुल्के कमी केली; कंपन्यांच्या फायद्यावरील करात मोठी घट: एक्साइज आकारणी सोपी केलेली. कमी केलेली. कर वाढले म्हणावे तर ते फक्त विडीसिगारेटवर. त्यांच्याबद्दल विशेष सहानुभूती कोणालाच नाही. हे गौडबंगाल आहे काय?
वित्तमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकात दोन अगदी अनोख्या गोष्टी केल्या आहेत. करांचे दर कमी केल्यामुळे कर चुकवण्याचे प्रमाण कमी होते, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात दर कमी केल्यामुळे वसुलीची रक्कम वाढते असा अनुभव आहे. वित्तमंत्र्यांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मोठ्या शहरात ज्यांची काही मालमत्ता आहे – चारचाकी वाहन आहे, टेलिफोन आहे
