उपलब्धता यांच्या आधाराने कराची आकारणी करता येईल. त्यामुळे दरसाल ४००० कोटी रुपयांनी सरकारी उत्पन्न वाढेल. राज्य शासनांकडे जमीनधारणा व महसूल यांचे दप्तर असते. त्यामुळे सुरवातीस तरी करआकारणीचे काम राज्य शासनाने करावे. सध्या ही राज्य सरकारे १५० कोटी रुपयांचा कर या खाती जमा करतात; त्यांच्याकडे आवश्यक ती यंत्रणा आहे. शेतीवर कर बसवणे न्याय्य होईल यात काही शंका नाही; पण याचा अर्थ नजीकच्या भविष्यकाळात कर बसवला जाईल असे नाही. राजकीय वातावरण तेच आहे. शेतकऱ्यांची कोडकौतुके चालूच आहेत. खते, वीज, डिझेल यांवर भरपूर अनुदाने दिली जात आहेत. मतपेटीकडे नजर ठेवणाऱ्या पुढाऱ्यांना ही परिस्थिती बदलता येईल अशी काही शक्यता नाही.'
ती अर्थशास्त्रज्ञ तीन वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीचे. शेतीवर कर आकारणी कशी करावी याच्या तपशिलाबद्दल त्यांच्यात काही मतभेद आहेत. पण, शेतीवर कर न लावणे हा प्रचंड अन्याय आहे आणि तो लवकरात लवकर लावला गेला पाहिजे असे त्यांचे आग्रहाचे प्रतिपादन आहे. शेतीचे लाड आता पुरे झाले. इतर क्षेत्रांप्रमाणे शेतीनेही आता कराच्या बोजाचा योग्य तो भार उचलला पाहिजे असे मोठ्या साळसूदपणे, शहाजोगपणे तिघेही मांडतात.
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनांत ही सगळी थोरामोठ्यांची चर्चा ऐकून, मोठा गोंधळ उडेल. शेतीतल्या कोणत्या उत्पन्नाविषयी एवढे खात्रीपूर्वक ही बडी मंडळी बोलत आहेत याचा त्यांना मोठा विस्मय वाटेल!
शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांकरिता कधीही कोणत्याही सवलती, अनुदाने किंवा भिका मागितल्या नाहीत. 'देशातील इतर नागरिकांप्रमाणेच शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे, एवढीच त्यांची माफक महत्त्वाकांक्षा आहे. इतर सगळ्या नागरिकांवर कर लादला जात असेल, तर तो शेतकऱ्यांनीही दिला पाहिजे. देशात फुकटे म्हणून जगण्याची आमची इच्छा नाही, आयकर भरण्याचा आनंद आणि सौभाग्य आपणही अनुभवावा अशी आमची मोठी तहान आहे आणि मिळकतीवरील कर भरण्याकरिता का होईना, मिळकत असावी एवढंच आमचं मागणं, जास्त काही नाही.
एवढे मोठे मोठे अर्थशास्त्रज्ञ देशातच नव्हे, जगभर नामवंत झालेले, वेगवेगळ्या क्षेत्रांना समान न्याय लागू असावा असा आग्रह धरणारे. आजपर्यंत शेतीचे लाडकौतुक सोडाच, सावत्रपणे हाल झाले ते यांच्या गावीसुद्धा नाही. सरकारने आता कबुलीजबाब दिला आहे, यावरून जगात इतर कोणत्याही देशापेक्षा
