हिंदुस्थानात उद्योगधंद्यांना अधिक संरक्षण दशकानुदशके राहिले आहे. हे केंद्रीय शासनाने अधिकृतपणे लोकसभेच्या समितीपुढे मांडले आहे.
गॅट करारावर सही करताना शासनाने शेतीवर दरवर्षी चोवीस हजार कोटी रुपयांची उलटी पट्टी म्हणजे कर लावला, याचा कबुलीजबाब जगाच्या भर दरबारात दिला आहे, हे काय या विद्वानांच्या वाचनात कधी आलेच नसेल ? शेतीवर सर्व अप्रत्यक्ष करांचा बोजा तर पडतोच; पण त्यापलीकडे उणे (-) सबसिडीचा बहात्तर टक्क्याचा क्रूर कठोर भार शेतीवर लादण्यात आला आहे, हे अर्थशास्त्रज्ञांना प्रामाणिकपणे खरेच कधी समजलेच नसेल? हे त्यांच्या कानी कधी पडलेच नसेल?
शेतीवर कर आहे; एकूण उत्पादनावर बहात्तर टक्क्यांचा कर आहे. इतर क्षेत्रातील श्रीमंतांतील श्रीमंतांच्या वट्ट मिळकतीवर फक्त पन्नास टक्क्यांपर्यंत कर आहे. या सत्यस्थितीबद्दल सारे नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ खरेच इतके निखालस निरागस राहिले आहेत?
सगळ्या अर्थशास्त्रज्ञांत उणे सबसिडीच्या प्रश्नाबाबत मौन पाळण्याचे एक मोठे कारस्थान शिजले असावे. उणे सबसिडीबद्दल बोलणे त्यांना रुचत नाही, पचत नाही. सबसिडी मान्य केली, की आयुष्यभर त्यांनी मांडलेले अर्थशास्त्र खोटे होते याचा कबुलीजबाब द्यावा लागतो. इतकी वर्षे आपण शेतीसंबंधी बोललो, इतके लिहिले, जगभर मान्यता मिळवली, भरपूर कमाईही केली; हे सगळे करताना आपण जे बोललो, ते अडाणीपणाने तरी होते किंवा अज्ञानाने तरी किंवा खऱ्या परिस्थितीचा अंदाज असूनही, अप्रामाणिक भामटेपणाने लिहिले होते असा कबुलीजबाब देण्याची किमान सचोटीही अर्थशास्त्रज्ञांत नाही म्हणून त्यांनी 'मौनम् सर्वार्थ साधनम्'चा आधार घेतला आहे.
जुलै महिन्याच्या शेवटास नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ वि. म. दांडेकर यांना कालाज्ञा झाली. मोठा उमद्या मनाचा, प्रतिभाशाली आणि प्रभावशाली मांडणी करणारा अर्थशास्त्रज्ञ; पण शेतीमालाच्या भावाच्या बाबतीत घसरला. सबसिडीचे कट कारस्थान त्यांना उमगलेच नाही; म्हणून शेतीमालाला रास्त भाव देण्यापेक्षा रोजगार हमीचा विस्तार करण्याच्या आचरट योजनांचा त्यांनी हिरीरीने पुरस्कार केला. उणे सबसिडीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याची दखल घेणारे एक वाक्य काही त्यांच्या तोंडून निघाले नाही आणि गंमत अशी, की त्यांचे मृत्युलेख लिहिणाऱ्या पत्रकारांनी, 'दांडेकरांनी शरद जोशींविरुद्ध युक्तिवाद करण्याची हिंमत दाखवली,' याचेच तोंडभरून कौतुक केले. इतिहासाने दांडेकरांना खोटे पाडले
