मिळकत कमावता येते, तेव्हा कर हा लावलाच पाहिजे; एकूण उत्पादनाच्या निम्मा भाग निव्वळ नफा धरावा आणि त्यावर कर लावावा; दहा एकरांच्या खातेदारांना कर आकारणीतून वगळावे; करआकारणीसाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा; छोटे आणि सीमान्त शेतकरी, फक्त मोठ्या शेतकऱ्यांवरच कर लादला, तर त्याविरुद्ध आवाज उठवणार नाहीत, अशी हनुमंतरावांची ठाशीव मागणी.
चर्चेत भाग घेणारे दुसरे अर्थशास्त्रज्ञ राजा चेलय्या. यांनी त्यांच्या प्रस्ताविकात जास्त संतुलित भूमिका घेतली आहे.
'शेतीवर कर नाहीत हे काही खरे नाही. अनेक अप्रत्यक्ष करांचा बोजा शेवटी शेतीवरच पडतो; पण शेतीवर आयकर नाही हे खरे आहे. शेतीची विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन, आवश्यक ते फेरफार करून, शेतीवर आयकर बसवणे हे न्याय्य होईल. याबद्दल राज्य शासनाने पुढाकार घेतल्यास कर गोळा करण्याची दुहेरी व्यवस्था होईल. ती खर्चीक होईल; कराची आकारणी वेगवेगळ्या दराने होईल तेही अयोग्य ठरेल. पण, सध्याचीच कर-वसुली यंत्रणा शेतीवर लागू केली तर शेतकऱ्यांवर मोठा जुलूम आणि जाच होईल. तेव्हा बिगरशेती उत्पन्न आणि फक्त किमान पातळीवरील शेतीचे उत्पन्न एकत्र करता येण्याची मुभा द्यावी.'
चेलय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने येत्या काही काळातील करव्यवस्थेविषयी प्रस्ताव मांडले आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या मताला विशेष महत्त्व आहे.
चर्चेत भाग घेणारे तिसरे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. पैपाणंदीकर. सध्या ते एका मोठ्या औद्योगिक साम्राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या मांडणीचा गोषवारा सर्वसाधारणपणे असा -
'इतकी वर्षे धान्याचा तुटवडा होता. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक होते. करआकारणी करण्यात काही व्यावहारिक अडचणी होत्या. नेमके उत्पन्न काढणे कठीण, त्या उत्पन्नात दरवर्षी चढउतार होणार. त्यामुळे, कोणा शासनाची शेतीवर कर लावण्याची हिंमत झाली नाही; पण गेल्या वीस वर्षांत शेतीत मोठे नाटकीय परिवर्तन घडले आहे. अन्नधान्याचा साठा भरपूर आहे. उत्पादन अधिक हुकमी झाले आहे. हमी किमती दिल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या मिळकती खूप उंचावल्या आहेत आणि त्यात फारसे चढउतार नाहीत; त्यामुळे आता शेतीवर कर लावणे योग्य ठरेल. शेतीतील उत्पादनखर्च काढणे आणि त्याआधारे नेमका मिळकतीचा अंदाज घेणे कठीण आहे. शेतीचा आकार, तेथील हवामान, पाण्याची
