दुप्पट होईल आणि यापुढील महागाई भत्त्याच्या प्रत्येक हप्त्याची रक्कम दुप्पट होईल; नवे वेतन कमिशन नेमावे, त्याच्या शिफारशी येईपर्यंत २० टक्के अंतरिम पगारवाढ द्यावी आणि सर्व नोकरदारांना कोणतीही मर्यादा न ठेवता बोनस मिळावा.
कोणत्याही नोकरदाराचे, कामगाराचे वेतन जास्तीत जास्त किती असू शकते? राष्ट्रीय उत्पन्नात किंवा मालकाच्या फायद्यात तो जितकी भर घालतो, त्यापेक्षा जास्त नाही. काही विशेष कामगिरी झाल्यास बोनस मिळावा, ही अपेक्षा ठेवता येईल. सरकारी अंमलदारांचे उत्पादन शून्य. उत्पादकांच्या मार्गात अडचणी उभ्या करणे हे त्यांचे मुख्य काम. म्हणजे त्यांची उत्पादनातील भर नकारात्मक आहे. त्यांचा पगार उणे असला पाहिजे. म्हणजे सरकारी नोकरी करण्याच्या प्रतिष्ठेसाठी सरकारला पैसे देऊ करावे अशी व्यवस्था अर्थशास्त्र्यांच्या नियमानुसार अगदी योग्य होईल; पण प्रत्यक्षात सरकारी नोकर पगार, भत्ते आणि बोनस वाढवून मागत आहेत. सरकारी नोकरांची खरी मागणी खुल्या अर्थव्यवस्थेला विरोध ही आहे. संपात नोकरदारांनी सामील व्हावे म्हणून पगारवाढीच्या वगैरे मागण्या जोडल्या आहेत, एवढेच!
९ सप्टेंबर रोजी देशातील सर्व संघटित कामगार निषेधदिन पाळतील. त्यानंतर तीनच दिवसांत म्हणजे १३ सप्टेंबर रोजी सर्व देशभर रेल्वेचा बेमुदत संप सुरू होणार आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आपली जीवनशैली बिघडेल; थोडेफार काम करावे लागेल; वरकमाईची संधी कमी होईल, या चिंतेने संघटित कामगार व्याकूळ व्हावेत हे सहज समजण्यासारखे आहे.
चीनचा आदर्श
कामगारांच्या या संघर्षाच्या पवित्र्याने सरकार चिंताग्रस्त होईल हे खरे; पण त्यामुळे ते संघटित कामगारांच्या मागण्या मान्य करेल आणि लायसेंस परमिट राज्याकडे वळेल अशी काही फारशी शक्यता नाही. अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पगारवाढीच्या वगैरे मागण्या मान्य करणे शक्य नसल्याचे स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. नोकरवर्गाला या वेळी काहीही सूट देण्यात आली, तर अंदाजपत्रकी तुटीसंबंधीचे वित्तसंस्थांनी घालून दिलेले निर्बंध पुरे करणे अशक्य होईल. शिवाय, प्रशासकीय खर्च वाढल्यामुळे भारतीय मालाची निर्यात आणखीनच कठीण होईल. त्यामुळे संघटित कामगारांच्या मागण्या मान्य करणे म्हणजे देशातील अर्थव्यवस्था बुजवून टाकणे आहे, हे स्पष्ट आहे.
नेहरूव्यवस्थेकडून खुल्या व्यवस्थेकडे जायचे म्हणजे जुन्या व्यवस्थेत
