पोसलेल्या बांडगुळांची छाटणी करणे एक ना एक दिवस भाग पडणारच आहे. चीन आजही विळ्याकणसाचा लाल झेंडा फडकवतो; पण खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा कार्यक्रम नेटाने राबवीत आहे. गेल्या आठवड्यात एकट्या कोळसा खाणीच्या क्षेत्रातील ५ लाख कामगारांना कामावरून दूर करण्याचा निर्णय चिनी सरकारने जाहीर केला. एवढेच नव्हे तर, सर्व सरकारी नोकरवर्गाच्या पगारात कपात जाहीर केली. चीनचे हे उदाहरण आमच्याकडच्या लाल झेंडेवाल्यांना पटणार नाही आणि संघर्ष अपरिहार्य होणार आहे. जास्तीत जास्त महिन्या-दोन महिन्यांत बांडगूळ कामगारांचे 'ब्लॅकमेल' ही सर्वांत मोठी राष्ट्रीय समस्या होणार आहे.
छाटणीची सुवर्णसंधी
...पण संघिटत कामगारांचा हा आक्रस्ताळी पवित्रा राष्ट्रापुढे चालून आलेली सुवर्णसंधी आहे असे मला वाटते. १९७६-७७ मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे सेवक संपावर गेले होते; त्यावेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील म्हणजे रांगडा शेतकरी गडी. त्यांनी संप खुशाल दोन महिने चालू दिला. नंतर शरद पवार पक्ष पालटून, वसंतदादांना खाली खेचून मुख्यमंत्री झाले. राज्य सरकारी नोकरांच्या मागण्या त्यांनी मान्य केल्या. संप संपला. नव्या मुख्यमंत्र्यांना सेवकांची कृतज्ञता मिळाली; पण नोकरदारांची अरेरावी संपवण्याची संधी गमावली; पण गंमत अशी, की या चोपन्न दिवसांच्या संपात जनता म्हणू लागली, की सरकारी कार्यालये बंद राहिली तर बिघडत तर काहीच नाही; पण देश बरा चालतो.
सरकारी नोकरांनी या वेळी संप केला, की नित्यनियमाप्रमाणे सरकार संपग्रस्त सेवा 'आवश्यक' म्हणून जाहीर करेल. परिणामतः, सर्व संप बेकायदेशीर ठरतील. कामगार संघटनांनी तरीही संप चालूच ठेवला, तर त्याचा स्पष्ट अर्थ असा, की नोकरदारांच्या मते त्यांची व त्यांच्या खात्याची सेवा अनावश्यक आहे; मग ती खाती कायमची बंद करून टाकणे योग्य होईल. कामगारांना तक्रार करायला जागा राहणार नाही. सेवा खरोखरच आवश्यक आहे असे वाटले तर त्यांची पर्यायी व्यवस्था ताबडतोब करून टाकता येईल. अशा तऱ्हेने नोकरशाहीची आपोआप छाटणी होऊन जाईल. उदाहरणार्थ, मार्ग वाहतूक सेवा अनावश्यक आहे असे कामगारांचे मत दिसले, तर ती सेवा खासगी चालकाकडे देता येईल. याउलट, महसूल खाते. तलाठी सर्कल-इन्स्पेक्टर संपावर गेले तर महसूल जमा करण्याचे काम प्रत्येक ग्रमपंचायतीकडे कायमचे सोपवून द्यावे. जमिनीसंबंधी फेरफार ग्रमसभेत केले जातील असे ठरवावे; म्हणजे महसूल खातेही संपेल.
