या धोरणाने भारतातील उद्योगधंदे कदाचित् वाढतील; पण त्यामुळे बेकारी हटणार नाही, महागाई हटणार नाही, काळापैसा जाणार नाही आणि आंतरराष्ट्रीय नादारीही संपणार नाही. ४४ वर्षे औद्योगिकीकरणाच्या अफूच्या गोळीवर हे बाळ वाढते आहे, प्रत्येक वेळी आजारी पडले म्हणजे त्याला आणखी मोठ्या डोसची गरज पडते.
औद्योगिक धोरणासंबंधी एका गोष्टीची चर्चा, धोरणाची घोषणा होण्याआधी पुष्कळ झाली होती. प्रत्यक्ष धोरणाच्या मसुद्यात या विषयाचा उल्लेखही नाही. कार्यक्षम उद्योगधंद्यांना व्यवसाय चालवण्याचे स्वातंत्र्य जसे आहे तसेच बुडीत धंदा बंद करण्याचेही स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. आजारी धंदे चालू राहिले तर त्यात कारखानदाराचा तर फायदा नाहीच, पण देशाचाही नाही आणि मर्यादित कामगारांचा गट सोडला तर कामगारवर्गाचाही नाही. उद्योगधंद्यांच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणात भांडवलाची सघन गुंतवणूक आणि बेरोजगारी अपरिहार्य आहे. या विषयावर स्पष्ट लिहिणे किंवा बोलणे आज शासनास परवडणारे नाही; कारण डावी मंडळी त्यांना मिळालेले फायदे टिकवून धरण्याकरिता चवताळन उठतील. कामगारांवर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून एक निधी जोपासण्यात येणार आहे. पण, या प्रश्नांची व्याप्तीच कोणत्याही ताकदीच्या पलीकडची आहे. नवीन उद्योगधोरण अमलात आले तर त्याचा पहिला संघर्ष होणार आहे संघटित कामगारवर्गाशीच. गेल्या काही वर्षात कामगारवर्गाची क्रांतिप्रणेत्याची भूमिका हरवलेली होती, ती त्याच्याकडे परत येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
(६ ऑगस्ट १९९१)
◆◆
