२९ नोव्हेंबर १९९१ रोजी डाव्या कामगार संघटनांनी 'भारत बंद'चा कार्यक्रम जाहीर केला. सर्वसामान्य संघटित कामगारांनी औद्योगिक बंदला दिलेला प्रतिसाद फारसा मोठा नव्हता; पण केंद्र व राज्य सरकारांचे कर्मचारी, बँका आणि विमानसेवा अशा त्यातल्या त्यात भाग्यवान नोकरदारांच्या क्षेत्रात बंद चांगल्यापैकी यशस्वी झाला.
बंदचा उद्देश नव्या औद्योगिक व आर्थिक धोरणांचा निषेध करणे हा होता.
विशेषतः, अकार्यक्षम आणि तोट्यात चालणारे उद्योगधंदे बंद करून, अंदाजपत्रकावरील भार कमी करण्याचा सरकार प्रयत्न करील या धास्तीपोटी हा बंद जाहीर करण्यात आला होता. अकार्यक्षम उद्योगधंदे बंद करावेत अशी जागतिक वित्तसंस्थांनी मागणी केली आहे; पण असे करण्यात राजकीयदृष्ट्या अडचणी खूप आहेत. त्यामुळे कामगारांचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल; संप हरताळ होतील आणि औद्योगिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम घडून येईल. हे सर्व लक्षात घेता शासनाने या बाबतीत धीमी पावले टाकली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगधंदे वगैरे बंद झाल्यास त्यात काम करणाऱ्या कामगारांची पर्यायी सोय लावण्याच्या दृष्टीने मजबूत व्यवस्था उभी करण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे. अंदाजपत्रकात अशा कामगारांची सोय लावण्यासाठी एक स्वतंत्र निधी उभा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
थोडक्यात, ज्या धोरणाचा निषेध म्हणून औद्योगिक बंद पाळण्यात आला, ते धोरण सरकारने अद्याप जाहीर केलेले नाही, तसे करण्याची फारशी शक्यताही नाही आणि तरीही कर्मचाऱ्यांनी देशभरचे उत्पादन एक दिवस बंद पाडण्याचे धाडस केले. कामगार संघटनांची संख्या लहान असली, तरी एकजूट मोठी आहे. त्या एकजुटीच्या बळावर गेल्या पन्नास वर्षांत संघटित कामगार 'नाही रे'
