कारण, त्यामुळे त्यांना काही मोकळीक मिळणार आहे, आयातीची मुभा ढमळणार आहे; पण तीन वर्षांच्या आत ही लाट ओसरेल आणि ही मंडळी पुन्हा एकदा सरकारला कोपऱ्यात गाठून, नवीन सवलतींकरिता हाकाटी करतील असे भाकीत मी त्यावेळी केले होते. मी बरोबर भाकीत वर्तवले होते असे म्हणणे अहंमन्य, अशिष्ठाचाराचे आहे; पण हे भाकीत त्या वेळी मी सांगितले होते, हे तितकेच खरे आहे.
दरवाजे कोणत्या भांडवलासाठी उघडले?
मग सातव्या पंचवार्षिक योजनेत अयशस्वी ठरलेली ही रणनीती आठव्या पंचवार्षिक योजनेत पुन्हा एकदा अविचाराने वापरली जाते आहे काय? १९८५ ते १९९० या काळात हे धोरण फसले. १९९१ ते १९९५ या काळात ते यशस्वी होण्याची काय शक्यता आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याकरिता एक महत्त्वाची गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे. १० वर्षांपूर्वीचा भारतीय कारखानदार आणि आजचा भारतीय कारखानदार यांच्यात एक मोठा फरक पडला आहे. हजारो कोटी रुपयांचा संचय त्यांनी छुप्या मार्गाने परदेशांत केलेला आहे. अनेक अनिवासी भारतीय इंग्लंड, अमेरिकेसारख्या देशांत अरबाधीश झाले आहेत. आज स्पर्धा चालू आहे, ती देशी उद्योजक आणि हे विलायती उद्योजक यांमध्ये. परकीय भांडवलास नुसते दरवाजे उघडून दिले म्हणजे ते भांडवल मोठ्या उत्सुकतेने आणि उत्साहाने भारतात प्रवेश करणार आहे, ही कल्पनासुद्धा हास्यास्पद आहे. मग हे दरवाजे कोणत्या भांडवलासाठी उघडले गेले? या दरवाजाने आत येणार आहे, ते देशी कारखानदारांचे परदेशस्थ भांडवल आणि अनिवासी भारतीयांची साधनसंपत्ती. पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील खुल्या बाजारपेठेच्या वातावरणात आपण यशस्वी ठरू शकतो या प्रचीतीने प्रबल आत्मविश्वास तयार झालेले, हे भांडवल आहे, त्याला भारतात यायचे आहे; पण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कोंदट वातावरणात नाही. उद्योगधंदे सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य, भांडवल आणण्याचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञान आणण्याचे स्वातंत्र्य यांची ग्वाही मिळाली, तरच हे भांडवल भारतात येणार आहे.
स्वयंभू कारखानदारीचे स्वप्न विरले
नवीन औद्योगिक धोरणाचे गूढ हे असे आहे. ते अंबानी-हिंदुजांच्या सोयींनी ठरले आहे. स्वयंभू भारतीय कारखानदारीचे स्वप्न आता विरले आहे. भारतीय उद्योगधंदे आता आंतरराष्ट्रीयीकरणाकडे जाणार आहेत. औद्योगिक विकासाचा नवा आदर्श नमुना अमेरिका नाही, रशियाही नाही, नवा आदर्श आहे सिंगापूर.
