निर्यात अनुदाने देऊनसुद्धा आजपर्यंत फारशी यशस्वी झाली नाही. शेतीमालाचे भाव परदेशांशी तुलनेने बहुतांशी कमी आहेत; पण त्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी तरी आहे किंवा कडक नियंत्रणे तरी आहेत. ज्यांच्याकरिता अब्जावधी रुपयांची आयात केली जाते ते बडे कारखानदार परदेशांशी स्पर्धा करून निर्यात करतील आणि परकीय चलन कमावतील ही काही शक्यता नाही. बाजारपेठेतील स्पर्धेपेक्षा दिल्लीतील भवनात मोर्चेबंदी करणे त्यांच्या प्रकृतीस अधिक जमणारे आहे. आयातनिर्यातीचे परवाने किंवा कारखानदारीची अनुमती एकदा मिळाली, की मक्तेदारीच्या आधारे देशातील जनतेस लुटण्याची मुभा मिळाली असे ते मानतात. थोडक्यात, आजची नेहरूप्रणीत अर्थव्यवस्था प्रचलित आहे, तोपर्यंत परकीय कर्जाचा आणि परकीय चलनाचा प्रश्न सुटण्याची काही शक्यता नाही.
देशाची परिस्थिती गंभीर आहे. त्याकरिता कडक उपाययोजना कराव्या लागतील. सर्वांनी देश वाचवण्यासाठी कंबर कसण्याची तयारी ठेवावी असे वक्तव्य नव्या पंतप्रधानांनी आधीच केले आहे. नव्या अंदाजपत्रकात काही जाचक उपाययोजना होणार हे उघड आहे; पण हा जाच कुणाला होणार? परदेशांतील कर्जे आणि देशातील नोटा छापणे याचा फायदा कुणाला झाला? मुंबईच्या एका पुढाऱ्याने परवा विधान केले, एकट्या मुंबईत १०० कोटी वर मालमत्ता असलेले ५००० वर लोक आहेत ! अंदाजपत्रकातील दोन तृतीयांश रक्कम खाऊन, नोकरशाही माजली आहे; पण त्यांच्या विरुद्ध बोट उचलण्याची शासनाची हिंमत होणार नाही. देशहिताची हाकाटी झाली, की कष्टकऱ्यांच्या पाठीवर चाबूक उडणार हे समजून घ्यावे. शेतकऱ्यांनी या परिस्थितीत खंबीर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. देशभक्तीच्या भाषेने गडबडून जाता नये. हे संकट भारतावरील नाही. ते इंडिया'वादी अर्थकारणाने तयार झालेले संकट आहे. या पापाचे धनी तुम्ही आहात, ते निस्तरण्याकरिता मदत करण्यास आजही आम्ही तयार आहोत; पण नेहरूवादी नियोजन समूळ उखडून टाकण्याची तयारी असली, तरच शेतकरी आणि कष्टकरी या कामात सहभागी होतील. नेहरू व्यवस्था चालवून देशापुढील आर्थिक आणि वित्तीय समस्या सुटू शकतच नाहीत. त्या आणखीन बिघडत जातील हे स्पष्ट आहे. शासनाने सुचविलेल्या योजना नेहरू तोंडवळ्याच्या असतील, तर त्यांना खंबीरपणे विरोध करण्याकरिता शेतकरी आंदोलनाला उभे राहावे लागेल.
◆◆
