मसुद्याची लगीनघाई
आणखी एका नवीन औद्योगिक धोरणाची घोषणा २४ जुलै ९१ रोजी लोकसभेपुढे झाली. अंदाजपत्रक सादर होण्याआधी एक तास औद्योगिक धोरणाची घोषणा झाली. नवे सरकार सत्तेवर येऊन महिना उलटतो ना उलटतो, तोच औद्योगिक धोरण तयार झालेसुद्धा ! तशी या धोरणाची घोषणा चौदा पंधरा जुलै रोजीच व्हायची होती; पण एकदोन मुद्द्यांवर डाव्या पक्षाच्या मंडळींनी ताणून धरल्यामुळे मसुदा तयार व्हायला थोडा अधिक वेळ लागला; पण तरीही सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिनाभरात नवे उद्योगविषयक धोरण जाहीर झाले.
स्वातंत्र्यानंतर जाहीर झालेले हे काही पहिले औद्योगिक धोरण नाही. या आधी १९४८, १९५६, १९७३, १९७७, १९८० या सालांतही औद्योगिक धोरणांचे ठराव झाले. स्वातंत्र्यानंतर पाच वेळा औद्योगिक धोरण ठरले. शेतीविषयक धोरण तयार करण्याचे शेतकऱ्यांचे कनवाळू म्हणवणाऱ्या सरकारने ठरवले; पण या बाळाचा जन्म काही अजून झालेला नाही आणि होण्याची शक्यताही दिसत नाही. शेतीसंबंधी धोरणात महत्त्वाचे बदल संभवत होते; म्हणून कृषिनीती भोवऱ्यात सापडली असे म्हणावे; तर औद्योगिक धोरणाच्या या मसुद्यात उद्योगधंद्यांसंबंधी धोरणांत अगदी 'घूमजाव' केलेले आहे आणि तरीसुद्धा ते तातडीने तयार झाले. शेती आणि उद्योगधंदे यांच्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातील तफावत या एवढ्याशा गोष्टीनेही स्पष्ट होते.
औद्योगिक धोरणांचा इतिहास
इतक्या पाच-सात औद्योगिक धोरणांत म्हटले तरी काय आहे ?
१९४८ च्या ठरावात औद्योगिक विकास हा उत्पादन आणि राहणीमानाचा दर्जा वाढविण्याकरिता, तसेच संपत्तीच्या समान वाटपाकरिता आवश्यक असल्याची
