काहींना या अटी जाचक वाटत असतील; पण नाणेनिधीच्या या अपेक्षा शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेशी जुळणाऱ्याआहेत. रुपयाचे मूल्य कृत्रिमरीत्या जादा ठेवल्याने शेतीमालाचा भाव पाडला जातो, हे संघटनेने सुरवातीपासून फार आग्रहाने मांडले आहे. नोकरशाहीच्या खर्चासंबंधीची चिंताही संघटनेने वारंवार व्यक्त केली आहे. थोडक्यात, नाणेनिधीकडून कर्ज घ्यायचे की नाही, हा काही वादविवादाचा विषय होऊ शकत नाही आणि देशाच्या नादारीच्या प्रश्नाचे मूळही तेथे नाही. देशापुढील आर्थिक समस्या अत्यंत गंभीर आहे, असे सर्वजण म्हणतात; पण प्रत्यक्ष चर्चेत किंवा कार्यवाहीत मात्र मूळ मुद्द्याला बगल देऊन, अगदीच किरकोळ प्रश्नांबद्दल काथ्याकूट चालू आहे.
परकीय कर्जाची परतफेड आणि परकीय चलनाचा तुटवडा ही काही एक स्वतंत्र समस्या नाही. देशातील आजारी अर्थव्यवस्थेचे ते फक्त एक लक्षण आहे. अशी अनेक लक्षणे आहेत. परकीय कर्जाची रक्कम आता १ लक्ष २५ हजार कोटींवर गेली आहे. या रकमेच्या एक चतुर्थांशापेक्षा जास्ती भाग दरवर्षीच्या परतफेडीकरिताच लागतो; पण देशाला केवळ परकीय कर्ज आहे असे नव्हे. देशातील देण्यांची रक्कम जवळजवळ याच्या तिप्पट म्हणजे २ लक्ष ७५ हजार कोटी रुपये व त्यावरील व्याजाचाच बोजा २१ हजार कोटी रुपयांचा आहे.
देशात दोन नंबरच्या म्हणजे काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे. दरवर्षी काळ्या पैशात ५० हजार कोटींची भर पडते, असा एक अभ्यास आहे. महागाई भडकते आहे, बेकारी वाढते आहे. या सगळ्या प्रश्नांचा एकत्रित सखोल अभ्यास करून उपाययोजना केली, तर देश वाचण्याची काही शक्यता आहे.
'एकच प्याला' नाटकात दारुड्या तळीराम आजारी पडतो आणि त्याच्याभोवती तीन अर्धकच्चे वैद्य, वैदू, डॉक्टर जमा होतात आणि काहीही थातुरमातुर निदाने करतात, असा एक प्रवेश आहे. देशाची स्थिती आज नेमकी अशीच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील नादारी ही देशाच्या आर्थिक रोगाचे सर्वांत प्रथम जाणवणारे लक्षण आहे. मूळ आजार त्याहून खोल आहे.
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हिंदुस्थान धनको देश होता. युद्धकाळात पुरवलेल्या सामग्रीबद्दल त्याच्या पदरी मोठी रक्कम जमा होती. गुलामीतलाही भारत स्वतःच्या पायावर उभा राहत होता. स्वतंत्र भारत मात्र कर्जात बुडून चालला आहे, त्याचे कारण काय?
या सर्व समस्यांचे मूळ नेहरूप्रणीत नियोजनात आहे. कारखानदारीची वाढ करण्याकरिता या व्यवस्थेत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यात आली. कारखानदारीत
