Jump to content

पान:अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha).pdf/16

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 इंदिरा गांधींच्या काळात नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले, तेव्हा नाणेनिधीने घातलेल्या अटींबद्दल मोठी चर्चा झाली होती. नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांचे नाव काढले, तरी अनेकांच्या, विशेषतः डाव्या पुढाऱ्यांच्या डोक्यात रक्त चढते. नाणेनिधीने घातलेल्या अटी देशाच्या हिताच्या विरोधात आहेत. सार्वभौमत्वाला बाधा आणणाऱ्या आहेत आणि अमेरिका आदी श्रीमंत राष्ट्रांच्या भल्याकरिता आहेत, अशी त्या वेळच्या रशियन नेतृत्वाखालील समाजवादी आघाडीची भूमिका होती. आज खुद्द रशियाच नाणे निधीचा सदस्य होता यावे यासाठी धडपड करत आहे. म्हणजे समाजवादी आघाडीच्या भूमिकेत १० वर्षांपूर्वी काय तथ्य असेल नसेल, त्याचा पुरा बोजवारा उडाला आहे.
 ... पण भारतीय कम्युनिस्ट प्रवृत्तीने वेदोपनिषद्व्युत्पन्न महामहोपाध्यायांसारखेच आहेत. जुने काही विसरायचे नाही आणि नवीन काही शिकायचे नाही असे त्यांचे व्रत आहे. 'आत्मा अमर आहे', 'पिंडी तेच ब्रह्मांडी,' 'जग हे माया आहे,'.. इ.इ. तोंडात बसलेली वाक्ये ते बोलत राहतात. अगदी ज्योती बसूंसारखा एरवी सुज्ञ आणि जाणता नेतासद्धा नाणेनिधीसंबंधी ८१ सालचीच टीका पन्हा करताना पाहिले म्हणजे हसावे की कीव करावी, हे समजत नाही.
 नोणनिधीच्या या सूचना किंवा अटी असतात तरी काय? देशाची अर्थव्यवस्था सुधारावी आणि कर्जफेड होऊ शकावी, या दृष्टीने नाणेनिधी काही सूचना करते. परदेशी कर्जे फेडायची म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आयात करतो, त्यापेक्षा जास्त निर्यात करता आली पाहिजे. जर दरवर्षी परकीय व्यापारात तूट येणार असेल, तर कितीही वर्षे नुसती कर्जे घेत राहिल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही आणि काही काळानंतर अशी बुडीत कर्जे कुणी देणारच नाही. परिस्थिती सुधारण्याकरिता नाणेनिधीच्या काही सूचना असतात.
 उदाहरणार्थ, रुपयाचे मूल्य वास्तववादी असावे. निर्यात कमी होत असेल, तर रुपयाचे मूल्य कमी करावे. म्हणजे भारतीय मालाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी होतील, त्यांचा खप वाढेल. त्याबरोबरच, परकीय माल देशात महाग झाल्यामुळे अनावश्यक आयातीला आळा बसेल.

 नाणेनिधीची दूसरी सूचना- शासनाने आपला अफाट खर्च कमी करावा. काटकसर करावी आणि अंदाजपत्रकातील घाटा मर्यादित ठेवावा अशी असते. देशात तयार होणाऱ्या मालाचा उत्पादनखर्च अवाच्या सवा वाढला, तर त्याला परदेशी बाजारपेठ मिळणे संभवत नाही आणि मग व्यापारात खोट येते आणि परकीय चलनाची समस्या अधिक गंभीर होते. या अटीत तक्रार करण्यासारखे काय आहे? 'इंडिया'तील

'अर्थ' तो सांगतो पुन्हा / १७