आपला 'पुरवठा' निर्माण करू शकत नाही.
'समावेशक विकासा'च्या नावाखाली कृत्रिमरीत्या लोकांच्या हातची क्रयशक्ती वाढविणाऱ्या भारत सरकारने आणि वेगवेगळ्या राज्यसरकारांनी, त्यामुळे वाढलेल्या मागणीची पूर्तता होण्याइतका पुरवठा वाढण्याच्या दृष्टीने शेतीमालाचे उत्पादन वाढण्यास प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे मानून, शेतीक्षेत्रालाही पुरेसे पाठबळ द्यायला हवे होते, ते केले नाही. राष्ट्रीय नियोजन मंडळाच्या एका समितीच्या अहवालानुसार सरकारच्या तिजोरीतून 'आम आदमी'चे हात बळकट करण्यासाठी ६५०० रुपये बाहेर पडले, तर 'आम आदमी'च्या उत्पन्नात १०० रुपयांनी वाढ होते. या वाढीव १०० रुपयांमुळे सुमारे ७० रुपयांच्या अन्नधान्याची मागणी वाढते.
शेतीच्या आजच्या परिस्थितीत, ७० रुपये बाजारमूल्याचे धान्य पिकवायला शेतीमध्ये सुमारे २०० रुपये गुंतवावे लागतात. राष्ट्रीय नियोजन मंडळाच्या वरील समितीचा हिशेब लक्षात घेतला, तर हे २०० रुपये शेतीत पोहोचायचे, तर सरकारी खजिन्यातून १३००० रुपयांची तरतूद करायला हवी. झटपट कच्चा हिशेब केला. तरी असे म्हणता येईल. की 'आम आदमी'चे उत्पन्न वाढविण्यासाठी खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयामागे, त्यामुळे वाढलेली मागणी भागविण्यासाठी शेतीउत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान दोन रुपये खर्च करायला हवेत. पण, हे घडत नाही. त्यातून, उशिरा आलेल्या आणि अपुऱ्या पावसामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
निवडणुकीच्या राजकारणात 'समावेशक विकासा'चे आमिष रामबाण ठरले आहे. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने त्याला काही अर्थ आहे का, हे येणारा काळच ठरवील.
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी ठरलेल्या 'समावेशक विकासा'च्या धोरणाच्या अंमलबजावणीतील पक्षपातीपणा डाळी, तेलबिया, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांच्यासारखा वस्तूंच्या विलक्षण भाववाढीने उघड्यावर आणला आहे. मात्र, निवडणुकीत जिंकलेले हे 'समावेशक विकासा'च्या धोरणांचे घोडे अर्थशास्त्राच्या मैदानावर चांगलेच ढेपाळू लागले आहेत.
(मूळ इंग्रजीवरून स्वैर मराठीकरण)
(२१ ऑगस्ट २००९)
◆◆
