'आम आदमी'च्या हाती पडणाऱ्या अनर्जित जादा रकमेमुळे होणारी सामाजिक उत्पन्नामधील वाढ, असलीच तर, अगदी किरकोळ असते.
हाती वाढीव क्रयशक्ती आली आणि तीही विनाश्रम, की आजवर ज्या गोष्टी आपल्याला अपवादानेच चाखता आल्या आणि ज्या वरच्या वर्गातील लोकांना सर्रास वापरता येतात; म्हणून मनात साहजिक असूया बाळगली अशा वस्तूंच्या खरेदीला 'आम आदमी' प्राधान्य देतो. डाळी, खाद्यतेले, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, साखर यांसारख्या वस्तू नव 'श्री'मंत आम आदमीच्या मागणीत प्राधान्याने येतात. महागाईच्या या कालखंडात ज्या वस्तूंच्या किमती भरमसाट वाढल्या, त्या याच वस्तू आहेत हे लक्षात येते आणि म्हणूनच मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गांतील गृहिणी सध्याच्या महागाई-विरोधात तावातावाने आरडाओरड करीत आहेत.
उत्पन्नाच्या यंत्राला पुरवणी जोडणे हे 'समावेशक विकासा'चे प्रमुख साधन आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, संपुआच्या कर्तृत्वाचे नगारे बडवणारे इतर अनेक विशेष कार्यक्रम यांद्वारे पैशांची खैरात आणि सहाव्या वेतन आयोगाने नोकरदारांच्या समोर टाकलेले प्रचंड घबाड यांचा आणखी एक परिणाम झाला आहे. या सगळ्या उचापतीमुळे कष्ट करून, पैसे कमावण्याची वृत्ती लोप पावत चालली आहे आणि त्यामुळे शेतमजूर दुर्मिळ झाले आहेत. परिणामतः डाळी, तेलबिया, दुग्धजन्य पदार्थ या आधीच मजुरीचा खर्च अधिक असणाऱ्या उत्पादनांचा मजुरीचा खर्च अधिक वाढला, उत्पादन कमी झाले आणि म्हणून, बाजारातील त्यांच्या किमती वाढल्या.
सर्वसाधारणपणे फक्त गरिबांच्याच खाण्यात येतात अशा भरड धान्यांच्याही किमती वाढल्या आहेत, याचे कारण काय यासाठी, अर्थातच, संशोधन करायला हवे. एक अंदाज असा आहे, की वाढत्या वजनावर आणि चरबीवर ताबा ठेवण्यासाठी सुस्थितीतील लोकांची आणि तब्येतीबाबत उतारवयात जागरूक झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची - ज्यांच्या लेखी किंमत ही गौण बाब आहे - या भरड धान्यांची मागणी वाढल्यामुळे त्यांच्या किमतीत वाढ झाली असावी.
थोडक्यात, सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती कृत्रिमतेने फुगविणाऱ्या 'समावेशक विकासा'च्या धोरणांमुळे मागणीचा रेटा प्रचंड वाढला आणि त्यामुळे मालाच्या किमती भडकल्या.
वेतन आणि भाडे यांच्या माध्यमातून 'पुरवठा' आपली 'मागणी' तयार करू शकतो; पण अंतर्बद्ध संरचना आणि उचित तंत्रज्ञान असल्याशिवाय 'मागणी'
