अर्थकारणात कायम हस्तक्षेप करण्याच्या मोहाने आणि 'कधी चालू, कधी बंद' पठडीच्या धोरणांनी सरकार अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेत काही बदल करणार नाही अशी आशा धरणे एवढेच आपल्या हाती आहे; पण शेतकऱ्यांच्या मनात वायदेबाजाराबद्दलचा भरवसा निर्माण झाला आणि त्याचा फायदा त्याला कळू लागला, तर त्यात भाग घेण्याची स्वतःची यंत्रणा तो स्वतःच शोधून काढेल. सुदैवाने, शेतीमालाच्या वायदेबाजाराची मुक्त सुरवात झाली, तर शेतीतील गुंतवणुकीचा अभाव वेगाने दूर व्हायला सुरवात होईल.
अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या केवळ ४८ तास आधी देशावर दाटलेली दुष्काळी परिस्थिती प्रणवदांनी नजरेआड केली. सरकारने आठवड्यापूर्वी एका रात्री अचानकपणे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ केली याकडेही त्यांनी काणाडोळा केला. कच्च्या खनिज तेलाच्या किमती वाढत असतील आणि आपल्याकडील खनिज तेलांचे स्रोत वाढवणे शक्य नसेल, तर इंधनाच्या पर्याप्त पर्यायांचा शोध घेणे निकडीचे आहे. यासाठी, पेट्रोलियममंत्री एक समिती स्थापन करतील अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली हे खरे; पण या समितीची कार्यकक्षा आणि जबाबदारी काय असेल याबद्दल त्यांनी काहीच खुलासा केला नाही.
खनिज तेलाला पर्याय म्हणून इथेनॉल (शेततेल) आणि बायोडिझेलचे उत्पादन व वापर करणे हे एक चांगले आर्थिक व पर्यावरणविषयक धोरण आहे, असे बऱ्याच राष्ट्रांत अनुभवास आले आहे. हे धोरण अमलात आणताना तीन तात्त्विक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. इथेनॉल किंवा बायोडिझेलचे उत्पादन कोणी करावे यावर काही निर्बंध असता कामा नये, हे पहिले तत्त्व. दुसरे, पेट्रोल किंवा डिझेलमध्ये इथेनॉल किंवा बायोडिझेल किती प्रमाणात मिसळावे याचा निर्णय वाहनमालक-चालकांनी घ्यावा, सरकारने नव्हे. सरकारने फक्त वाहनमालक-चालक त्यांना योग्य वाटणाऱ्या प्रमाणात जैविक इंधन खनिज इंधनात मिसळतात ना, याकडे लक्ष द्यावे आणि तिसरी व महत्त्वाची बाब म्हणजे जैविक इंधनाची किंमत. कोणत्याही परिस्थितीत, परदेशांतून कच्चे खनिजतेल आयात करण्यात स्वारस्य असलेल्या तेल कंपन्यांकडे जैविक इंधनाची किंमत ठरविण्याचे अधिकार देणे गैर आहे. खरेतर, देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने वहिवाट मोडून, क्रांतिकारक दिशेच्या या धोरणासंबंधी काही सुस्पष्ट घोषणा करणे वित्तमंत्र्यांच्या अधिकारात निश्चित बसले असते.
प्रणव मुखर्जीनी आपल्या अर्थसंकल्पात, ज्याबद्दल त्यांची प्रशंसा करावी अशा तीनचार किरकोळ घोषणा केल्या आहेत; पण त्यांनी त्यांना इतिहासात
