आता पाणी काळजीपूर्वक वापरण्याचे व नासधूस थांबविण्याचे जास्तीत जास्त कार्यक्रम हाती घेतले पाहिजेत, हे उघड आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पाहिले, तर पाण्याचा नाश सर्वांत जास्त होतो, तो बाष्पीभवनामुळे. कडक ऊन आणि कमी पाऊस अशा परिस्थितीमध्ये 'आकाशाखालील शेती' दिवसेंदिवस अशक्य होत जाईल; त्यामुळे आच्छादित शेतीला आता पर्याय नाही. आच्छादित शेतीतही आता पाटाने पाणी देणे हे शक्य होणार नाही. त्याकरिता ठिबक, तुषार किंवा धुक्याच्या स्वरूपात पिकांना पाणी देणे आवश्यक होईल. या सर्व कार्यक्रमांकरिता फार मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागणार आहे. शेतकऱ्यांची अपेक्षा अशी होती, की वित्तमंत्री या सर्व योजनांसाठी आपल्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करून मोसमी पावसावरील अवलंबनातून शेतीची कायमस्वरूपी सोडवणूक करतील. पण, वित्तमंत्र्यांच्या साऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये यासंबंधीचा काही उल्लेखही नाही आणि काही तरतूदही नाही.
वित्तमंत्र्यांनी केलेल्या काही घोषणा कदाचित शेतकऱ्यांना साहाय्यकारी होऊ शकतील. वित्तमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात शेतीकर्जावरील व्याजाचा दर ७ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा केली आहे आणि तेही कर्जाची रक्कम किंवा प्रयोजन यांच्या बाबतीत भेदभाव न करता. यात काही खोडीही होऊ शकते. कदाचित, अर्थमंत्र्यांनी जाणूनबुजून तिला वाव ठेवला असावा. भारतीय कृषी अर्थव्यवस्थेत ४ टक्क्यांपर्यंत फायदा व्हावा अशी सोय नाही, हे वास्तव आहे; मग ६ टक्के झाले, तरी कर्जावरील व्याज भरणे कसे शक्य व्हावे? कृषी उत्पादनखर्च व मूल्यआयोग जोपर्यंत उत्पादनखर्चाच्या हिशेबात शेतीतील धोका आणि अपेक्षित फायदा हे घटक घेत नाही, तोपर्यंत उदारतेने कमी केलेल्या ६ टक्के दराने ही पीककर्जावरील व्याज भरणे अशक्य राहील.
भारतीय शेतीतील पोषणमूल्यांच्या असमतोलाची वित्तमंत्र्यांनी दखल घेतली याबद्दल त्यांना श्रेय दिले पाहिजे. खतांवरील सबसिडीबाबत खतउत्पादकांच्या विरोधाला न जुमानता, वित्तमंत्र्यांनी खतांवरील सबसिडी कारखानदारांना न देता, परस्पर शेतकऱ्यांच्या हाती सोपविण्याची नवीन पद्धत मांडली आहे, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे.
अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडताना अजून एक चांगली गोष्ट केली आहे. (शेतीमालाच्या) वायदेबाजारावरील उलाढाल कराला (Commodity Transaction Tax) आणि त्यायोगे वायदेबाजारावर दबाव आणण्याच्या प्रवृत्तीला तिलांजली दिल्याची घोषणा आपल्या अर्थसंकल्पात केली.
